मार्केट यार्ड, ता. ७ : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या सचिवांना पत्र देऊन सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सचिवांनी (ता. ७) शुक्रवारी बैठक बोलाविली होती. परंतु या बैठकीला राज्याच्या पणन संचालकांनी स्थगिती दिल्याने अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
मागील वर्षी बाजार समितीत पंचवार्षिक निवडणुका होऊन संचालक मंडळ अस्तित्त्वात आले. त्यानंतर वर्षभरातच दोन गट पडले आहेत. यातील एका गटाने पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती महत्त्वाच्या विषयांबाबत विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप केला आहे. यातील दहा संचालकांनी बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांना सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, यासाठी पत्र दिले आहे. त्या अनुषंगाने सचिवांनी सभेची नोटीस देत (ता. ७) शुक्रवारी बैठक बोलावली होती.
सचिवांनी बोलावलेली संचालक मंडळाची बैठक कायद्यास अनुसरून नसून, याविरुद्ध बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, संचालक गणेश घुले, संचालक सुदर्शन चौधरी यांनी राज्याच्या पणन संचालकांकडे अपील दाखल केले होते. त्यांच्याकडे झालेल्या युक्तिवादानंतर पणन संचालकांनी सभेच्या नोटिसीच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. तसेच याबाबत पुढची सुनावणी (ता. १४) शुक्रवारी होणार आहे. त्यामुळे बाजार समिती सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याच्या प्रयत्नाला सध्यातरी स्थगिती मिळाली आहे.

पणन संचालकांचे निरीक्षण
- नियम ९२ नुसार सभा बोलावण्याचा अधिकार सभापतींना
- सभापतींशी विचारविनिमय करून सभा बोलविल्या पाहिजेत, अशी कायद्यात तरतूद
- सचिवांनी या बाबी विचारात घेऊन त्याचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही
- उपविधी क्र. ३६ नुसार सभा बोलावण्यासाठी १० दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद
- नोटिसीमध्ये बैठकीसाठी निकडीची कोणती परिस्थिती, हे स्पष्ट नाही

प्रत्येकी सव्वावर्ष याप्रमाणे चार सभापती
प्रत्येकी सव्वावर्ष याप्रमाणे चार सभापती करण्याचे ठरले होते. एका पाठोपाठ एक कोण सभापती होणार हेदेखील ठरले होते. विद्यमान सभापतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे ते राजीनामा देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परंतु त्याआधीच सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याच्या हालचाली झाल्या. तसेच हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर सभापती बदल करणे निश्चित होते. मात्र बैठकीला स्थगिती मिळाल्याने निर्णय लांबणीवर पडला आहे.

या संचालकांनी केली मागणी
उपसभापती सारिका हरगुडे, मनीषा हरपळे, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, शशिकांत गायकवाड, लक्ष्मण केसकर, संतोष नांगरे, अनिरुद्ध भोसले, प्रकाश जगताप यांनी सभापतींचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.