मार्केट यार्ड, ता. २८ : थेऊरमधील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची सुमारे शंभर एकर अतिरिक्त जमीन बाजार समितीला २९९ कोटी रुपयांना देण्याचा ठराव सर्वानुमते झाला. साखर आयुक्तांनी कारखान्याचा जमीन विक्रीचा ठराव मंजूर केल्यानंतरच या व्यवहाराचा मार्ग मोकळा होईल.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांची संयुक्त बैठक शुक्रवारी झाली. दरम्यान, जमीन विक्रीला साखर आयुक्तांची अद्याप परवानगी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रेडीरेकनरनुसार ९९.२७ एकर जमिनीची किंमत अंदाजे ३३५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. दोन्ही संस्थांचे संचालक मंडळ आणि शासनाच्या मान्यतेने उपबाजार आवाराकरिता जमीन खरेदीचा विचार बाजार समितीने केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम १२ (१) नुसार मंजुरीचा प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये पणन संचालनालयास पाठविण्यात आला. त्यानंतर पणन संचालकांनी सर्वसाधारण सभा घेणे, साखर आयुक्तांची परवानगी घेणे अशी प्रक्रिया निश्‍चित केली होती. जमीन खरेदीच्या दराबाबत त्रुटीही काढण्यात आली होती.
कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्रीचा ठराव झाला. त्यानंतर शुक्रवारी बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयात दोन्ही संस्थांच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, कारखान्याचे चेअरमन सुभाष जगताप, प्रतापराव गायकवाड, बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. जमीन विक्री आणि खरेदीचा ठराव सर्वानुमते झाला.
शेतकरी व बाजार घटकांच्या सोयीसाठी जागेची आवश्यकता असल्याने बाजार समितीने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेकडून मौजे कोरेगाव मूळ (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील १२ एकर जमीन ५३ कोटी १७ लाख ८८ हजार ७०४ रुपयांना सात ऑक्टोबर २०२२ रोजी खरेदी केली. जिल्हा उपनिबंधकांनी (ग्रामीण) ५ जुलै २०२४ रोजी अधिसूचनेद्वारे ही जागा दुय्यम उपबाजार आवार म्हणून घोषित केली. जागा खरेदीसाठी निधी उभारण्याकरिता पणन संचालकांच्या कलम १२ (१) अन्वये परवानगी घेऊन कोरेगाव मूळ येथील उपबाजाराच्या जागेची जाहीर लिलावाने विक्री करणे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेणे, असेही बहुमताने ठरल्याचे बाजार समितीने प्रस्तावात नमूद केले होते.
--------------
बाजार समितीकडे १४१ कोटींच्या ठेवी
जमीन खरेदीसाठी बाजार समितीकडे मार्चअखेर १४१ कोटी रुपयांच्या जमा ठेवी आहेत. कोरेगाव मूळ येथील जमीन खरेदी करताना जमा ठेवींच्या रकमेवर ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) कर्ज घेण्यात आले होते. त्याची परतफेड झाली आहे.
--------------
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत चर्चा होऊन जमिनीची किंमत ठरणे अपेक्षित होते. मागील बैठकीत तसे ठरलेसुद्धा होते, परंतु बाजार समिती आणि कारखान्याच्या संचालकांनी संयुक्त बैठक घेऊन किंमत ठरविली. याबाबतचा अंतिम निर्णय महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत व्हावा.
- रोहिदास उंद्रे, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
-----------------