पुणे - शहरात उच्च क्षमता वर्तुळाकार वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या आर्थिक सल्लागाराने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये टोलचा पर्याय सुचविला असून, त्यावर प्रशासन अनुकूल नाही. यासंदर्भात पुढील बैठक १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

सुमारे तीस वर्षांपासून रखडलेला हा ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प आहे. या रस्त्याच्या उभारणीकरिता आवश्‍यक भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे १५५० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात मोनार्च कंपनीने अहवाल सादर केला आहे. प्रत्यक्षात हा रस्ता उभा करण्यासाठी पाच हजार ९६ कोटी रुपयांची गरज आहे. हा मोठ्या प्रमाणावरील खर्च करण्यासाठी निधी उभारणे आवश्‍यक आहे. तो कशापद्धतीने उभा करता येईल, खर्च भरून काढण्यासाठी काय उपाय करता येतील. यासाठी स्थायी समितीने या प्रकल्पासाठी आर्थिक सल्लागार म्हणून कॅपिटल फॉर्च्युन प्रा. लि. या कंपनीला नियुक्त केले होते. 

या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध कसा करता येईल, याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम संबंधित कंपनी करीत आहे. या कंपनीने महापालिकेला नुकताच अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात टोल आकारणी, खासगी सहभाग, जाहीरात, बीओटी आदी पर्याय सुचविले आहे.

हा अहवाल प्राथमिक असून, अधिक तपशील द्यावा, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे. पुढील बैठक आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या वेळी अधिक तपशीलासह अहवाल कंपनीकडून मांडला जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. 

हैदराबाद येथे अशाप्रकारे मार्ग उभारण्यात आला आहे. त्याठिकाणी टोलची आकारणी केली जाते, त्याच धर्तीवर येथेही टोल लावता येऊ शकतो. वास्तविक शहरातील रस्त्यावर टोल आकारणी केल्यास त्यास विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासन टोलच्या पर्यायाला अनुकूल नाही. या मार्गाचा वापर करणे बंधनकारक नाही.

दरम्यान, देशांत काही ठिकाणी राबविले गेलेले खासगी गुंतवणूक आणि सरकारी अनुदानातून ( हायब्रीड ॲन्युटी ) उभारावे, असेही पर्याय अहवालात सूचविण्यात आले आहेत. याबाबत १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. अंतिम निर्णय त्वरित होणार नाही, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे. 

मार्गाची एकूण लांबी : ३८.६६ किलोमीटर
संपूर्ण मार्ग सहापदरी : बीआरटीसाठी जागा राखीव, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना बंदी
७७ हेक्‍टर जागा आवश्‍यक : ताब्यात ३५ हेक्‍टर जागा, खासगी जागा २० हेक्‍टर, उर्वरित सरकारी जागा
वाहनांची वेग मर्यादा : ताशी पन्नास किलोमीटर