नसरापूर : खेड-शिवापुर टोलनाका हटवण्यासाठी टोलनाका संघर्ष समितीने जाहीर केलेल्या अंदोलनाची जोरदार तयारी चालु असुन संघर्ष समितीच्या सदस्यां बरोबर चर्चा करण्यासाठी भोर,हवेली प्रांताधिकारी,व महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात अयोजीत केलेल्या बैठकी मध्ये संघर्ष समिती अंदोलनावर ठाम असल्याने अधिकारयांनी दोन दिवसात जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक अयोजीत करण्याचा निर्णय घेऊन बैठक अटोपती घेतली.

2 एप्रिल रोजी संघर्ष समितीच्या वतीने टोलनाक्यावर टोलहटावर आंदोलन केले जाणार आहे तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते मंडळी व कार्यकर्त्यांकडुन अंदोलनास पाठिंबा मिळत आहे या पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच अंदोलना बाबत मार्ग निघावा यासाठी प्रशासनाच्या वतीने संघर्ष समितीच्या बरोबर नसरापूर राजगड पोलिस ठाण्यात बैठकीचे अयोजन करण्यात आले या बैठकीस हवेलीचे प्रांताधिकारी संजय असवले,

भोरचे प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे,उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील,महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी संजय कदम,भोरचे तहसिलदार सचिन पाटील,हवेलीचे तहसिलदार किरण सरवदे,टोल ठेकेदार कंपनीचे अमित भाटीया,राजगडचे पोलिस निरीक्षक सचिन पाटील व काही अधिकारी तर टोल संघर्ष समिती कडुन ज्ञानेश्वर माऊली दारवटकर,शैलेश सोनवणे,

वेल्हे तालुक्यातील शंकरराव भुरुक,माजी सभापती लहुनाना शेलार,सुनिल कांबळे,स्वप्निल कोंडे,राजेंद्र कदम,सचिन बदक,अरविंद सोंडकर,दाद आंबवले,गणेश खुटवड,शुभम यादव आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या बैठकीत संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासकीय अधिकारयांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली संतप्त प्रतिक्रीया टोल हटवणे हिच आमची मागणी आहे त्यासाठी तुम्ही आधिकारी प्रयत्न करा आम्ही आंदोलन थांबवु शकत नाही अशी ठाम भुमिका मांडली.

प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी संजय कदम यांनी महामार्ग प्राधिकरणाची भुमिका मांडण्याचा यावेळी प्रयत्न केला टोल माफी संदर्भात महामार्ग प्राधिकरणाने पत्र दिले नसुन टोलव्यवस्थापनाने दिले असल्याचे सांगुन टोल माफी संदर्भात व टोल हटवण्या संदर्भात निर्णय माझ्या हातात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रांताधिकारी असवले यांनी टोलचा स्थानिक नागरीकांना त्रास आहे हे मान्य आहे परंतु त्या मधुन योग्य मार्ग काढला गेला पाहीजे अंदोलन होताना कोणताही अऩुचित प्रकार न होता कायदा व सुव्यवस्था कायम राहवी असे अवाहन केले.

प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने या मधील मुद्दे धोरणात्मक निर्णयाचे असुन या बाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतात त्यांची दोन दिवसात वेळ मिळते आहे अंदोलना आगोदर ही बैठक अयोजीत करुन चर्चा करण्यात येईल असे सांगितले.