मार्केट यार्ड (पुणे) : तोलणार हा घटक शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीतील इतर घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भुसार विभागातील व्यापाऱ्यांना तोलाई भरावी लागणार आहे. बाजार समिती प्रशासनाने नुकताच आदेश काढला आहे. तसेच समितीने परिपत्रक काढले असले तरी न्यायलीन प्रक्रीया पूर्ण होऊन याबाबतचा स्टे जोपर्यंत उठणार नाही, तोपर्यंत तोलाई भरावी लागणार नसल्याचे चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे तोलाई वाद पुन्हा एकदा चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील २३ गावांमध्ये सोमवारपासून लॉकडाऊन; या गावांचा असेल समावेश
 
बाजार समितीत येणाऱ्या पॅकबंद शेतमालाच्या वजनाची नोंद बाह्य आवरणावर असणे, तसेच ती कोणत्या यंत्रणेने प्रमाणित केली आहे, या बाबी लक्षात घेणे आणि काही पॅकेज मालाच्या वजनामध्ये बाप्षीभवन, लिकिजेसमुळे झालेल्या वजनाच्या फरकाच्या नोंदी घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे पॅकबंद शेतीमालाची तोलाई करणे आवश्‍यक असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच बाजार घटकांनी याची तत्काळ अंमलबजाणी करण्यात यावी असे म्हणले आहे. ज्या बाजार समितीच्या आवारात इलेक्‍ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आले आहेत. पॅंकिगने माल येत आहे. त्या ठिकाणी तोलाई आकारू नये, असा आदेश 16 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन राज्याचे पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी दिला होता. या आदेशाला कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली हमाल, मापाडी विरोध केला होता. बंदही पुकारला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी न्यायालयीन लढाई दिली. त्यावर समिती नेमून निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला होता.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यानुसार, पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने तोलाई सुरू करण्याबाबत निर्णय दिला आहे. याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नुकतेच दिले आहेत. त्यानुसार बाजार समितीने परिपत्रक काढून तोलाई भरण्याबाबतचा आदेश दिला आहे. तोलणार हा घटक शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीतील इतर घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पॅकबंद माल नियमनाखाली असला व त्याचे वजन केले नाही, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला त्यावरील बाजार शुल्क आणि शासनाचे देखरेख शुल्क आकारणीचा प्रश्‍न देखील निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे तोलाई आवश्‍यक असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

तोलाईच्या भरण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्टे दिलेला आहे. त्यामुळे बाजार समितीने जरी व्यापाऱ्यांना तोलाई भरण्याबाबत परिपत्रक काढले असले, तरी न्यायालयीन प्रक्रीया पूर्ण होऊन याबाबतचा स्टे जोपर्यंत उठणार नाही, तोपर्यंत तोलाई भरावी लागणार नाही.
पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर

पणन संचालक यांच्या आदेशानुसार बाजार समितीने परिपत्रक काढले आहे. याला न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय अडसर होतोय का, हे आमच्या वकिलांकडून तपासून घेतले जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होणार असून, न्यायालयाचा निकाल आणि वस्तुस्थिती तपासून पाहिली जाईल.
- बी. जे. देशमुख, प्रशासक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.