मार्केट यार्ड - केंद्र सरकारने (Central Government) डाळींच्या (Dal Stock) साठ्यासंदर्भात नुकताच अध्यादेश काढला आहे. त्यात डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे. त्याचा व्यापाऱ्यांना (Traders) त्रास होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी १६ जुलै रोजी राज्यात व्यापाऱ्यांनी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. (Traders Unhappy with Ordinance over Limit on Stocks of Pulses)

राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना या दिवशी निवेदन देणार आहे, अशी माहिती दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (महाराष्ट्र) अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी दिली. व्यापाऱ्यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशन आणि कॅमिट मुंबई यांच्या वतीने राज्यातील व्यापारी प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक झाली. यात संचेती आणि मोहन गुरनानी यांच्या उपस्थितीत लाक्षणिक बंदचा निर्णय घेण्यात आला.

सद्य:स्थितीत बहुतांश प्रकारच्या डाळींचे दर स्थिर आहेत. असे असतानाही डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा आणणे योग्य नाही. या अध्यादेशामुळे व्यापाऱ्‍यांच्या कामात वाढ झाली आहे.

- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

व्यापाऱ्‍यांना या निर्णयामुळे वेळोवेळी पोर्टलवर साठ्याची माहिती पाठविणे आणि साठा मर्यादा लावण्याचे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स

देशातील व्यापाऱ्‍यांशी संघटनेतर्फे ऑनलाइन संवाद साधला आहे. लवकरच पुढील धोरण ठरविणार आहे. डाळींच्या साठ्याचा अध्यादेश व्यापारी तसेच शेतकऱ्‍यांवर अन्याय करणारा आहे.

- राजेंद्र बाठिया, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष, कॅट