प्रसाद कानडे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १७ : ‘चाळीस कोटींची लाच अन् थेट तक्रार’ यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अप्पर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यावर झालेल्या या गंभीर आरोपांमुळे खळबळ उडाली असून, या भ्रष्ट साखळीची पाळेमुळे यंदा तरी खणून काढली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असलेल्या दोषी ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदी बसवण्यासाठी कोट्यवधींची वसुली सुरू आहे. यात कळसकर यांच्यावर तब्बल ४० कोटींची लाच घेतल्याचा खळबळजनक आरोप झाला. मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी ही तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह दहशतवादविरोधी पथकाकडे केली. या बेकायदा वसुलीतून जमा होणारा पैसा ‘शहरी नक्षलवाद्याला’ आर्थिक रसद म्हणून पुरवला जात असल्याचा धक्कादायक दावा तक्रारीत केला. तसेच, वाहन चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिस कोठडी झालेले श्रीकृष्ण नकाते यांच्यासह स्वप्नील माने, सिद्धार्थ ठोके अशा अपात्र आणि गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियम धाब्यावर बसवून पदोन्नती दिली जात असल्याचे म्हटले आहे.

‘या’ अधिकाऱ्यांसाठी पायघड्या :
- श्रीकृष्ण नकाते : चोरीच्या शेकडो ट्रकमधील बेकायदा नोंदणीप्रकरणी बीड आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुन्हे दाखल. या प्रकरणात अटक होऊनही थेट पदोन्नती.
- सिद्धार्थ ठोके : ‘एसआयटी’ने चोरीच्या ट्रक नोंदणीच्या गैरव्यवहारात अटक केली होती. आता पदोन्नतीचे बक्षीस.
- स्वप्नील माने : लाच घेताना ‘एसीबी’कडून अटक. आरोपपत्र दाखल, खटला सुरू असतानाही पदोन्नतीची खैरात.

शासनाचा आदेश काय सांगतो?
३० ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रलंबित प्रकरणांतील पदोन्नतीचे कठोर नियम आहेत. त्यानुसार, निलंबित, चौकशी सुरू असलेल्या किंवा फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ‘मोहोरबंद’ ठेवणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत अधिकारी दोषमुक्त होत नाही किंवा शिक्षा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पाकीट उघडले जात नाही आणि त्याला प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळत नाही. मात्र, परिवहन विभागाने या कठोर नियमांना फाटा देत पदोन्नतीचा घाट घातल्याने यामागचे सूत्रधार कोण, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

गजेंद्र पाटील यांची कोणतीही तक्रार मला प्राप्त झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यावर निश्चितच चौकशी होईल. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईदेखील होईल. मात्र, त्यासाठी पुरावे असणे आवश्यक आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

मी नुसती तक्रार केली नाही, तर आवश्यक ते पुरावेदेखील दिले आहेत. संबंधित संस्थांनी त्याची चौकशी करावी. ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांचे ‘कॉल रेकॉर्डिंग’ आणि आर्थिक व्यवहार याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- गजेंद्र पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक