पुणे, ता. १४ : आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये समानता आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे सहआयुक्त संतोष ठुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश या समितीला दिले आहेत.
या दोन्ही विभागांकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य, अनुदानाची रक्कम, तसेच उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांचा समितीमार्फत तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येणार आहे. शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट महिन्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यामध्ये समानता आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले होते. त्यानुसार शासनाने ही समिती गठित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
सहआयुक्त ठुबे समितीचे अध्यक्ष असून, सामाजिक न्याय विभागाचे सहआयुक्त (शिक्षण) प्रमोद जाधव आणि उपायुक्त वंदना कोचुरे या सदस्या आहेत, तर आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विनोद करडमारे सदस्य सचिव आहेत. समितीने दोन्ही विभागांच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व योजनांचा अभ्यास करून आर्थिक मदत आणि सोयी-सुविधांमधील तफावत दूर करून त्यामध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी राज्य शासनाला स्पष्ट शिफारशी करणार आहे. समितीला नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे बंधन शासनाकडून घालण्यात आले आहे.