पुणे - जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय आणि आरोग्य विभागाच्या पुढाकारामुळे जिल्ह्यातील एक हजार १९४ दिव्यांगांना घरबसल्या दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या प्रमाणपत्रामुळे जन्मजात दिव्यांगत्व आलेल्या या व्यक्तींना आता केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे सर्वजण दिव्यांग आहेत, परंतु केवळ दिव्यांग प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना आतापर्यंत सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असे. मात्र या सर्वांना आता सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळू शकणार असल्याचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारकडून दिव्यांगांना आर्थिक आधार देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. नेमके हेच प्रमाणपत्र नसल्याने हे दिव्यांग सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि यानुसार दिव्यांगांना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकापातळीवरच खास शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले.

योजनांपासून कायम वंचित

यानुसार आतापर्यंत बारामती येथे दोन, मंचर (ता. आंबेगाव), औंध येथील जिल्हा रुग्णालय येथे प्रत्येकी दोन आणि भोर येथे एक अशी एकूण सात शिबिरे आयोजित करण्यात आली. याशिवाय येत्या १० फेब्रुवारी रोजी भोर येथे आणखी एका शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. केवळ या प्रमाणपत्राअभावी पुणे जिल्ह्यातील चार हजारांहून अधिक दिव्यांग हे सरकारी योजनांच्या लाभापासून आतापर्यंत कायम वंचित राहिले असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून दिसून आले होते.

वर्गवारीनिहाय प्रमाणपत्र

• आधाराशिवाय हालचाल न करू शकणारे - ७०५

• अंध किंवा दृष्टिदोष - १८६

• गतिमंद किंवा मतिमंद - २८६

• मानसिक आजार - ०१

• कर्णबधिर - १६

• एकूण दिव्यांग - ११९४

जिल्ह्यातील दिव्यांग सद्यःस्थिती

• जिल्ह्यातील पूर्वीची संख्या - २८ हजार ३५२

• नव्याने आढळून आलेले - ४ हजार ३००

• जिल्ह्यातील एकूण संख्या - ३२ हजार ६५२

• नवीनपैकी प्रमणापत्रासाठी तपासणी केलेले - १ हजार ८८७

• प्रमाणपत्र मंजूर झालेले - १ हजार १९४

जिल्हा परिषदेचा पुढाकार

• या सर्वेक्षणानंतर या दिव्यांगांना आता त्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी खुद्द जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे.

• यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने औंध रुग्णालयातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांना एक प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

• या प्रस्तावानुसार दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र नसलेल्या दिव्यांगांना त्यांचे हक्काचे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी तालुकानिहाय खास दिव्यांग प्रमाणपत्र शिबिरांचे आयोजन करावे, अशी मागणी या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती.

• हा प्रस्ताव जिल्हा रुग्णालयाने मंजूर केल्यानंतर १६ डिसेंबरपासून ही शिबिरे टप्प्याटप्प्याने आयोजित करण्यात आली.

प्रक्रियेतील टप्पे

• जिल्ह्यातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने तालुकानिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या.

• या याद्यांनुसार जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून प्रत्येक तालुक्यासाठी एक दिवस निश्‍चित करून घेण्यात आला.

• या निश्‍चित करण्यात आलेल्या दिवशी संबंधित तालुक्यातील सर्व दिव्यांगांना तालुका आरोग्य अधिकारी आणि तालुका सामाजिक न्याय अधिकारी यांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालय किंवा शिबिराच्या ठिकाणी आणून त्यांची तपासणी करण्यात आली.

• या दिव्यांगांना शिबिराच्या ठिकाणी ने-आण करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या गाड्या वापरण्यात आल्या.