पुणे : पुणेकरांवर लादण्यात आलेल्या मिळकतकराच्या समस्येकडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपकडून दुर्लक्ष केले जात होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीला मुहूर्त लागत नव्हता.

मात्र, कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपला लगेच मिळकतकराचा मुद्दा आठवला आहे, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. शहर प्रमुख संजय मोरे यांनीही टीका केली.

पुणे महापालिकेने मिळकत करातील ४० टक्के सवलत रद्द केली. २०१९ पासूनच्या सवलतीची रक्कम २०२२-२३ यावर्षीच्या बिलामधे आकारल्याने नागरिकांमधे नाराजी असल्याचे शिवसेना पुणे शहराचे वतीने ८ जून २०२२ रोजी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना समक्ष भेटून लेखी पत्राद्वारे निवेदन दिले होते.

आजपर्यंत काहिच निर्णय घेतला नाही. मागील आठ महिन्यापासून यांचे सरकार असूनही याबाबत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला पुणेकरांच्या वाढीव मिळकत कराबाबत काही देणेघेणे नाही आणि नव्हते. परंतू कसबा विधानसभा पोटनिवडणूकीत मविआ कडून सडकून पराभव झाल्यानंतर या दोन्ही पक्षांमधील पुतना मावशीचे प्रेम जागे झाले.

नागरिकांनी झिडकरल्यानंतर यांना मिळकत कर आठवला. आठ महिन्यापासून शांत का बसले याचे उत्तर अगोदर यांनी द्यावे. पुणेकर नागरिक सुजाण आहेत. त्यांना चांगले माहिती आहे. मागील जूनमधे शिवसेनेने हा प्रश्न नगरविकास मंत्र्यांकडे मांडला. परंतू तेव्हा ते पुढच्या फुटीच्या प्लॅनिंगमधे व्यस्त असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळच नव्हता, पण आता कसब्याच्या निवडणुकीत पराभव झाल्याने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला आहे अशी टीका मोरे यांनी केली.