बिगर हमीभाव शिफारशींचे काय?
............
एका बाजूला शेतीमालास हमीभावाचे संरक्षण देत आहोत असे दाखविताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र भाव पाडत राहायचे अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका सातत्याने दिसून येते.
.............
खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी जाहीर केलेल्या हमीभावात प्रति क्विंटल कमीत कमी १० रुपये (मका) तर जास्तीत जास्त ६२२ रुपये (सूर्यफूल) अशी तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभावाला पुन्हा एकदा तिलांजली देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन हमीभाव निश्चित केल्याचा दावा या वर्षीदेखील करण्यात आला आहे. परंतु उत्पादन खर्च काढताना सी-२ नाही तर ए-२ + एफएल हा खर्च गृहीत धरल्याने हा दावाही नेहमीप्रमाणेच फोल ठरला आहे. मशागत, निविष्ठा आणि मजुरीचे वाढलेले दर आणि शेतीमालास मिळणारा कमी भाव यामुळे तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, नगदी पिकांची शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. अशा वेळी अन्नसुरक्षा प्रदान करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभावात चांगली वाढ करून प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. परंतु ही संधी देखील केंद्र सरकारने गमावली आहे.

मुळात एकूण शेतीमालाच्या केवळ सहा ते सात टक्केच शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी होते. त्यातही गहू आणि तांदळाची खरेदीच अधिक होते. उर्वरित शेतीमालाच्या हमीभावाने खरेदीचे भीषण वास्तव आपण सर्व जण जाणून आहोत. शेतकऱ्यांना न परवडणाऱ्या दरात शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करून त्याच मालाचा वापर केंद्र सरकार खुल्या बाजारातील दर पाडण्यासाठी करीत आले आहे. एका बाजूला शेतीमालास हमीभावाचे संरक्षण देत आहोत असे दाखविताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र भाव पाडत राहायचे अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका सातत्याने दिसून येते. शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा वापरही देशांतर्गत शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच अधिक होतो. हमीभाव अर्थात एमएसपी ही कमाल आधारभूत किंमत नसून की किमान आधारभूत किंमत आहे. परंतु शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमीच राहतील याची व्यापारी नेहमी काळजी घेतात. शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसल्याने त्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात बहुतांश शेतीमाल विकावा लागतो. हमीभावापेक्षा अधिक दर शेतीमालास मिळू लागला की महागाईची ओरड सुरू होते. केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर पाडून ते हमीभावापेक्षा खाली येतील यासाठी प्रयत्न करते. त्यामुळेच हमीभावाची योजना नको तर कायदा करा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे. हमीभावाचा कायदा झाल्यास व्यापाऱ्यांना त्यापेक्षा कमी दरात शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही. त्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतीमाल खरेदी केला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हमीभावाच्या कायद्याने केंद्र सरकारला दर पाडण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करता येणार नाही. आणि ग्राहकहितापोटी बाजारात हस्तक्षेप करून केंद्र सरकारने शेतीमालाचे दर पाडले तर हमीभाव आणि प्रत्यक्ष मिळालेला भाव यातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल.

२०२६-२७ खरीप हंगामासाठी आयोगाने बिगर हमीभाव शिफारशी देखील केल्या आहेत. यात कृषिमूल्य आयोगाने कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर नेमकेपणाने बोट ठेवले ते बरेच झाले. त्यात प्रामुख्याने खाद्यतेल आणि कडधान्यांवरील आयात अवलंबित्व कमी करा, तेलबियांमध्ये अधिक तेलांशासाठी प्रोत्साहन द्या, खुल्या खरेदी धोरणाचा आढावा घ्या, भरडधान्यांवर भर द्या, कृषी संशोधनातील गुंतवणूक वाढवा, कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना द्या, सुधारित बियाण्यांचा प्रसार वाढवा, खतांचा संतुलित वापरावर भर द्या, कृषी कर्जातील प्रादेशिक असमतोल दूर करा, या महत्त्वाच्या शिफारशींवर मात्र केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक मौन धरून आहे. कृषिमूल्य आयोगाच्या या बिगर हमीभाव शिफारशी केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेऊन त्या अंमलात आणायला सुरुवात केली तर तो देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.