पिंपरी - तुम्ही, सिग्नलला अथवा रस्त्यावर जाताना स्कूल व्हॅनमध्ये कोंबून बसलेली मुले पाहिली असतील. परंतु, भविष्यात असे चित्र दिसणार नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता 13 आसन क्षमतेपेक्षा कमी आसन असलेल्या शालेय विद्यार्थी वाहनांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे अशा वाहतूकदारांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण होणार नसल्याने स्कूल व्हॅन व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

अनेक सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे स्वयंरोजगारासाठी काही तरुणांनी बॅंकांची कर्जे घेऊन शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या व्यावसायिकांनी वाहनांसाठी घेतलेली बॅंकांची कर्जे थकीत होणार आहेत. आधीचेच कर्ज न फिटल्यास मोठ्या क्षमतेचे (13 आसानांपेक्षा जास्त) वाहन खरेदी करण्यास बॅंकांना कर्ज देणेही अवघड होणार आहे. काही व्हॅनचालकांच्या बसही आहेत. परंतु ज्यांच्याकडे केवळ एकच व्हॅन आहे, अशा छोट्या व्यावसायिकांपुढे रोजगाराचे संकट उभे राहणार आहे. तसेच दोन्ही प्रकारची वाहने असलेल्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. व्हॅन व्यावसायिकांकडून सामान्यपणे प्रतिविद्यार्थ्यामागे मासिक 700 रुपये शुल्क आकारण्यात येते. परंतु बसमधून नेण्याचे शुल्क एक हजार रुपये आहे. त्यामुळे अंतिमतः सर्वसामान्यांना मोठ्या वाहनातून मुलांना पाठविण्याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. 

विद्यार्थ्यांची वाहतूक दहा महिने होते. मात्र, व्यावसायिकांना 12 महिन्यांचे पैसे पालकांनी द्यावेत, असा नियम आहे. परंतु, काही पालक हे पैसे देत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक कुचंबणा होत असल्याची या व्यावसायिकांची तक्रार आहे. 

यासंदर्भात सरकारने आणि उच्च न्यायालयाने स्कूल व्हॅनवर बंदीच्या आदेशाबाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा, अशी शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघाची मागणी आहे. यासंदर्भात संघाच्या वतीने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. 

आकडे बोलतात 
शहरातील व्यावसायिकांची संख्या - 800 
13 पेक्षा कमी आसने असलेली वाहने - 350 ते 400 
विद्यार्थी वाहतूक बसची संख्या - 1200 

सरकारचे कर, वाहनांचा वाढता देखभालीचा खर्च यामुळे विद्यार्थी वाहतूक व्यवसाय परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने या व्यावसायिकांना अनुदान द्यावे. 
- आमीर शेख - संस्थापक अध्यक्ष - शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघ 

कमी क्षमतेच्या (13 आसनांपेक्षा कमी) वाहन व्यावसायिकांवर भविष्यात बंदी घालण्यात येईल, असे वृत्तपत्रांतून वाचले. परंतु अशा व्यावसायिकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याबाबत सरकारकडून आदेश मिळालेला नाही. 
-आनंद पाटील, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोशी