पुणे - देशातील ९० टक्के लोकसंख्येचा विचार केला तर काळाची खरी गरज ओळखत परवडणारी घरे व भाड्याची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवर भर दिल्याने रोजगार वाढीला देखील चालना मिळणार आहे, अशा शब्दात बांधकाम क्षेत्राने स्वागत केले आहे.

Budget 2021 : देशात १०० सैनिकी शाळांचा निर्णय चांगला

सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल : परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही स्वागतार्ह बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची गरज होती. स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकल्याने स्टीलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला होईल. पायाभूत सोयी सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून नोकऱ्यांच्या संधीत वाढ होऊ शकते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो : एक चांगला अर्थसंकल्प आहे, असे माझे मत आहे. प्राप्तीकर विवरण पत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आला असल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा होईल. याबरोबरच कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरण भरण्याची गरज नाही, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करांमध्ये अधिभाराच्या रूपात वाढ होईल अशी भीती होती, मात्र ती झाली नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Budget 2021 : मालवाहतुकीचे दर वाढणार 

शांतिलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल : देशातील ९० टक्के लोकसंख्येचा विचार केला तर काळाची खरी गरज ओळखत एकंदरीत परवडणारी घरे व भाड्याची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे.   

विशाल गोखले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स : अपेक्षेप्रमाणे आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रांवर भर असलेल्या या अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायासाठी फारसे काही नव्हते. अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

Budget 2021: पुण्याच्या मेट्रोबाबत ‘नो टेन्शन’

सचिन कुलकर्णी, अध्यक्ष, वास्तुशोध प्रोजेक्ट्स : अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा बघता काही विशेष उपाययोजना असतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची असलेली सद्यःपरिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी योग्य ती पावले उचलून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला. परवडणारी घरे यावरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही या काळात महत्त्वाची ठरेल.  वाढती महागाई लक्षात घेत परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलून ती ४५ लाखांहून ७५ लाखांपर्यंत करावी, अशी आमची मागणी होती, त्या बाबतीतही काही ठोस घोषणा मात्र करण्यात आली नाही.    

सूर्यकांत पाठक, कार्यकारी संचालक, ग्राहक पेठ : वीज वितरण कंपनी निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना मिळाल्याने फायदा होणार आहे. स्टीलच्या किमती कमी झाल्याने उत्पादने स्वस्त होतील. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेवर भर दिल्याने व्यापारी व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मात्र, सामान्यांच्या कर आकारणीमधील टप्प्यामध्ये सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता होती. ती झाली नसून होणे गरजेचे होते.

Edited By - Prashant Patil