डॉ. माणिकराव साळुंखे, माजी अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटिज : सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्याकडे विद्यापीठ, महाविद्यालयांच्या नियमनाची जबाबदारी होती. परंतु आता ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ या एकाच छताखाली देशातील सर्व सरकारी महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था येणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांचे नियमन करणे आणि त्यांना अनुदान देणे हे आता या आयोगाच्या माध्यमातून होऊ शकणार आहे. ‘ॲप्रेंटिसशिप कायदा’ आणला जाणार आहे, हे स्वागतार्ह आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

डॉ. संजय धांडे, माजी संचालक, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी-कानपूर) : शालेय शिक्षणाची व्याप्ती जास्त असून शिक्षणाचा मूलभूत पाया हा शालेय शिक्षणातूनच भक्कम होतो. हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणावर अधिक भर दिला असून ते निश्चित स्वागतार्ह आहे. देशात नव्याने १०० सैनिकी शाळा उभारण्यात येणार ही विशेष बाब आहे. 

Budget 2021: विकासाचा विश्‍वास देणारा अर्थसंकल्प

डॉ. वासुदेव गाडे, उपाध्यक्ष, विश्वकर्मा खासगी विद्यापीठ : कोरोनाच्या संकट काळात ऑनलाइन शिक्षण महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणावर भर अर्थसंकल्पात भर दिला जाणे अपेक्षित होते. परंतु त्यासाठी विशेष अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. परंतु या मार्फत संशोधनासाठी मिळणारा निधी हा केवळ संशोधन संस्थांसाठी असणार आहे का, हे पहावे लागणार आहे.

Budget 2021 : शिक्षण गुणवत्ता सुधारणेवर भर पण सर्वसमावेशक धोरणाच्या गप्पा
 
आर. गणेशन, चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर, मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ठोस निर्णयांची अपेक्षा होती. मागील अर्थसंकल्पात ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. यावर्षी त्यात वाढ अपेक्षित होती. जगातील भारत हे उत्तम शैक्षणिक केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी आणखी प्रयत्नांची गरज आहे.

Edited By - Prashant Patil