पुणे, ता. २ : ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) व्यवहारांवर नव्याने लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) केवळ विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांसाठी असून, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ही सेवा पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील, असे ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी दैनंदिन डिजिटल व्यवहारांबाबत कोणताही संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून डिजिटल पेमेंट प्रणालीत काही नवीन नियम लागू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सक्सेना म्हणाले, ‘‘यूपीआय’च्या पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि नवनवीन तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीसाठी बाजारपेठेवर आधारित किंमत निर्धारण पद्धती आवश्यक आहे. त्यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी पेमेंट्सवर ०.४ टक्के ‘एमडीआर’ लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार तीनशे रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.’’
क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून दीड ते अडीच टक्क्यांपर्यंत आणि डेबिट कार्डवर कमाल ०.९० टक्के शुल्क आकारले जाते. त्याच्या तुलनेत यूपीआयवरील केवळ ०.४ टक्के शुल्क व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार, इंधन आणि विमा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार केवळ पाच रुपये इतका निश्चित दर लागू असेल.

महिनाअखेर एक लाख रुपयांपर्यंत खात्यात रक्कम स्वीकारणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार यांच्यावर कोणताही ‘एमडीआर’ आकारला जाणार नाही. तसेच, नागरिक आपल्या कुटुंबीयांना, मित्रांना पैसे पाठवणे किंवा स्वतःच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे वर्ग करणे ही देवाणघेवाण दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींसाठी विनामूल्यच राहील. ग्राहक कितीही रकमेची खरेदी करोत, त्यांना कोणतेही अतिरिक्त व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही. हे शुल्क केवळ संबंधित पात्र व्यापारीच देतील, असेही सक्सेना यांनी स्पष्ट केले.
-----