(टीप - सकाळ मनी जुलै २६)
(हा लेख दीड किंवा दोन पानांत बसवावा.)
-------------------------------------
सेक्शन
बँकिंग
--------
शहरी सहकारी बँकांचा नवा अध्याय
----------------------------
दिलीप घाटे
dilipghate2@gmail.com
---------------------------
लीड
----
बदलत्या डिजिटल वातावरणात व्यावसायिक आणि खासगी बँका वेगाने पुढे गेल्या; मात्र शहरी सहकारी बँकांचा डिजिटल प्रवास तुलनेने संथ राहिला. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सुरक्षित डिजिटल दिशेने नेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल बँकिंग नियामक चौकट लागू केली आहे. त्यामुळे आता या बँकाही वेगवान प्रगती करू शकतील.
--------------------------------------------------
भारतीय बँकिंग क्षेत्राने गेल्या दशकात तंत्रज्ञानाच्या बळावर प्रचंड झेप घेतली आहे. शाखांमध्ये रांगा लावून व्यवहार करण्याची सवय आता हळूहळू इतिहासजमा होत असून, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून काही क्षणांत व्यवहार पूर्ण होणे, ही आजची नवी वास्तविकता बनली आहे. एकात्मिक भरणा पद्धती (यूपीआय), तत्काळ पेमेंट सेवा (आयएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतर (एनईएफटी), डिजिटल वॉलेट आणि मोबाईल बँकिंग यांसारख्या सेवांनी बँकिंग व्यवहार अधिक सोपे, वेगवान आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ केले आहेत. या बदलत्या डिजिटल वातावरणात व्यावसायिक आणि खासगी बँका वेगाने पुढे गेल्या; मात्र शहरी सहकारी बँकांचा डिजिटल प्रवास तुलनेने संथ राहिला. यामागे आर्थिक मर्यादा, तांत्रिक कौशल्याचा अभाव, नियामक स्पष्टतेची कमतरता आणि सायबर सुरक्षेबाबतची चिंता ही प्रमुख कारणे होती. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सुरक्षित डिजिटल दिशेने नेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल बँकिंग नियामक चौकट लागू केली आहे.

सहकारी बँका : आधुनिकतेची गरज
---------------------------
शहरी सहकारी बँका या स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. स्थानिक व्यापारी, छोटे उद्योजक, नोकरदारवर्ग आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक यांच्याशी असलेली जवळीक, वैयक्तिक सेवा आणि सहकाराची मूल्ये ही त्यांची खरी ताकद आहे. मात्र, आजचा ग्राहक केवळ विश्वासावर समाधानी नाही; त्याला चोवीस तास उपलब्ध, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि तत्काळ सेवा अपेक्षित आहेत. खात्याची शिल्लक तपासणे, एकात्मिक भरणा पद्धतीद्वारे (यूपीआय) देयके करणे, बिले भरणे, कर्जाचे हप्ते अदा करणे आणि डिजिटल पद्धतीने मुदतठेवी उघडणे या सुविधा आता चैनीच्या नव्हे, तर गरजेच्या बनल्या आहेत. या सुविधा न दिल्यास सहकारी बँकांसमोर ग्राहक गमावण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे डिजिटल परिवर्तन ही शहरी सहकारी बँकांसाठी पर्याय नसून, अपरिहार्यता ठरली आहे.

रिझर्व्ह बँकेची नवी चौकट
---------------------
गेल्या काही वर्षांत काही सहकारी बँकांनी योग्य तयारीशिवाय डिजिटल सेवा सुरू केल्यामुळे सायबर फसवणूक, तांत्रिक बिघाड आणि ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘शहरी सहकारी बँका- डिजिटल बँकिंग माध्यम अधिकृतता निर्देश, २०२५’ जारी करून डिजिटल बँकिंगसाठी स्पष्ट, एकसमान आणि बंधनकारक नियमावली लागू केली आहे. हे निर्देश एक जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी झाले आहेत. या निर्देशांनुसार डिजिटल बँकिंग म्हणजे फक्त मोबाइल अनुप्रयोग किंवा इंटरनेट बँकिंग नव्हे, तर ग्राहक आणि बँक यांच्यात होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची संपूर्ण व्यवस्था होय.

द्विस्तरीय सेवा
------------
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल सेवा केवळ माहिती पाहण्याच्या सेवा आणि व्यवहारात्मक सेवा अशा दोन स्तरांत विभागल्या आहेत. माहिती पाहण्याच्या सेवांमध्ये आर्थिक व्यवहार नसल्यामुळे जोखीम कमी असते, तर व्यवहारात्मक सेवांमध्ये निधी हस्तांतर, देयके आणि ठेवींचा समावेश असल्याने जोखीम अधिक असते. त्यामुळे दुसऱ्या प्रकारच्या सेवांसाठी अधिक कडक निकष लावण्यात आले आहेत.

सायबर सुरक्षेवर भर
---------------
नव्या निर्देशांचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सायबर सुरक्षेवर दिलेला भर. द्विस्तरीय प्रमाणीकरण, माहितीचे कूटबद्धीकरण, सुरक्षित प्रवेश प्रणाली, नियमित माहिती-तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण आणि सायबर सुरक्षा धोरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक शहरी सहकारी बँकेने आपली माहिती-तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा व्यवस्था दस्तऐवजीकरण करून अंमलात आणणे आवश्यक ठरेल. तसेच, डिजिटल सेवा वापरण्यापूर्वी ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेणे, संभाव्य जोखीम आणि शुल्कांची माहिती देणे; तसेच प्रभावी तक्रारनिवारण यंत्रणा उभारणे बँकांवर बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित तक्रारी वेळेत न सुटल्यास ग्राहकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपाल योजनेअंतर्गत दाद मागण्याचा अधिकार असेल. त्रुटी मूल्यमापन आणि अंतर्गत नियंत्रणांची पर्याप्तता (GAICA )अहवाल आणि परवानगी प्रक्रिया डिजिटल सेवा सुरू करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या विद्यमान माहिती-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्रुटी मूल्यमापन आणि अंतर्गत नियंत्रणांची पर्याप्तता अहवाल तयार करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवाह (PRAVAAH) व्यासपीठाद्वारे सादर करावा लागतो. या अहवालाच्या आधारेच बँकांना प्रथम केवळ माहिती पाहण्याच्या सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. व्यवहारात्मक सेवांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असून, त्यासाठी भांडवली पर्याप्तता, भांडवल-जोखमीनुसार भारित मालमत्ता गुणोत्तर (CRAR) यांचे पालन, समाधानकारक सायबर सुरक्षा अनुपालन आणि भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT-In) कडून लेखापरीक्षित प्रणाली असणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष
------
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे डिजिटल बँकिंग निर्देश शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. जोखीम-आधारित नियमन, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण या त्रिसूत्रीवर आधारित ही चौकट सहकारी बँकांना अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता ठेवते. एक जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेला हा डिजिटल पुनर्रचनेचा प्रवास शहरी सहकारी बँकांसाठी केवळ तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नसून, विश्वासाच्या परंपरेला आधुनिकतेची जोड देणारा निर्णायक टप्पा ठरेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना सहकार, विश्वास आणि स्थानिक ग्राहकांशी असलेले नाते जपणे हीच त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे.

(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. मोबाईल ९९२३०५६६४६)
-------------------
(चौकट)
-------
संधी आणि आव्हाने
-----------------
नवे निर्देश शहरी सहकारी बँकांसाठी अनेक संधी घेऊन येतात. डिजिटल माध्यमातून ग्राहकवर्ग वाढवणे, तरुण पिढीशी जोडले जाणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. कागदोपत्री व्यवहार कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. मात्र, लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांसाठी माहिती-तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सतत बदलणारे सायबर धोके हाताळणे हे मोठे आव्हान ठरेल. योग्य नियोजन, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि कर्मचारी प्रशिक्षणावर भर दिल्यास ही आव्हाने संधींमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.
------------------पूर्ण-------------------------------------