पुणे -‘‘खडकवासला धरणाच्या कालव्याऐवजी बोगद्यातून पाणी पुरविणे, जिल्ह्यातील धरणांतील पाणीसाठ्यातून ‘पीएमआरडीए’साठी किती कोटा उपलब्ध करून देणे, मुळशी धरणातून पाण्याची उपलब्धता या सर्व पर्यायांचा सविस्तर आराखडा तयार करून त्यांचे सादरीकरण करावे. त्यानंतर आवश्‍यक तेवढा पाणी कोटा मंजुरीसंदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल,’’ असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी स्पष्ट केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘पीएमआरडीए’च्या कामकाजाची आढावा बैठक शिंदे यांनी मुंबईत घेतली. या वेळी नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त विक्रमकुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मेट्रो प्रकल्प, रिंग रोड या पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पांसह ‘पीएमआरडीए’च्या पाणीपुरवठ्याच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील लोकसंख्येला प्रतिदिन दरडोई अवघे ७० लिटर पाणी उपलब्ध होते. अपुरा पाणीपुरवठा या भागाच्या विकासात प्रमुख अडसर ठरण्याची शक्‍यता आहे. तो दूर करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ला २०३१ पर्यंत सुमारे चार टीएमसी पाण्याची गरज आहे, असे ‘पीएमआरडीए’कडून या बैठकीत मांडण्यात आले. त्या वेळी शिंदे यांनी या सूचना दिल्या. ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाच्या हद्दीतील नागरिकांसाठी भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कसे करता येईल, त्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याबाबतचा सविस्तर आराखडा सादर करावा.’’ 

पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन, बांधकामाचा खर्च जास्त असल्योने त्याचे काम टप्प्याटप्प्याने करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल का, याबाबत चाचपणी करण्याचे आदेश दिले; तसेच पुण्याच्या सुधारित विकास आराखड्यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची वाढीव मुदतही एप्रिलमध्ये संपणार आहे. त्यापूर्वी या आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, असेही शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.

मेट्रो कारशेडचे भूसंपादन लवकरच : विक्रमकुमार
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रस्तावित कारशेडसाठी १३ हेक्‍टरचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी ७ एकर जागा ‘पीएमआरडीए’च्या ताब्यात आली आहे. उर्वरित खासगी जागा संपादित करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. हे भूसंपादन सक्तीने करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर जमीनमालकाने जागा हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवली, असे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसांत नियमानुसार आर्थिक मोबदला देत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.