पुणे - शहरी गरीब योजनेतून हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला दाखल करून घेतलं जाईल, तुमच्यावर उपचारही होतील. उपचारावरचा खर्च नव्या पैशानंही वाढविण्याचं धाडस हॉस्पिटलचं होणार नाही. तसं गाऱ्हाणं कानावर आलंच; तर बेजबाबदारपणामुळे अशा हॉस्पिटल्सना योजनेतून बाहेर काढलं जाणार आहे. तेव्हाच, नव्या रुग्णांवर वेळेत आणि ठरलेल्या दरात उपचाराची हमी देणाऱ्या हॉस्पिटल्सना योजनेत स्थान मिळेल. म्हणजे, या योजनेचा उद्देश साध्य होण्याची आशा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शहरी गरीब, अंशदायी वैद्यकीय योजनांवर वर्षाला सव्वाशे कोटी रुपये खर्च होतो. परंतु, गरीब रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे योजनेत बदल करून ती नव्या स्वरूपात आणण्याची कार्यवाही महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना शहरी गरीब योजनेअंतर्गत विविध ७४ हॉस्पिटलमध्ये उपचार होतात. त्यानंतर बिलापैकी (केंद्रीय आरोग्य योजनेचे दर) ५० टक्के रक्कम महापालिका, तर उर्वरित रक्कम रुग्ण भरतात. मात्र, उपचाराचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे गरिबांना दाखल करून घेण्यास हॉस्पिटल नकार देत आहेत. काही हॉस्पिटल उपचाराच्या खर्चात भरमसाट वाढ करीत आहेत. योजनेत वर्षानुवर्षे ठरावीक हॉस्पिटल असल्याने गरिबांना उपचार मिळत नाहीत.

निधीअभावी काही हॉस्पिटलचे १८ कोटी महापालिकेने थकविले आहेत. चार-पाच महिन्यांपासून रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरीकडे, हॉस्पिटलची देणी फेडण्यासाठी १५ कोटी मंजूर झाले. त्यानंतर स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. परंतु, रुग्णांच्या तक्रारी कमी न झाल्याने योजनेत नव्या हॉस्पिटल्सना सामावून घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय आरोग्य योजनेत सहभागी असलेल्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून शहरी गरीब, अंशदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात. २०१० पासून या दोन्ही योजना एकाच हॉस्पिलकडे आहेत.  परंतु, योजनेत सहभागी करून घेण्याबाबत दरवर्षी नव्या २५ हॉस्पिटलकडून प्रस्ताव येतात. परंतु, महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तांची समिती नव्या प्रस्तावांचा विचार करीत नाही, असे काही आरोग्याधिकारी सांगत आहेत. मात्र, तक्रारी असलेल्या हॉस्पिटलवर कारवाई होते. नव्या हॉस्पिटल्सना स्थान मिळू शकते, असे आरोग्यप्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी सांगितले. 

गरीब रुग्णांना उपचार न देणाऱ्या आणि उपचारानंतर बिले वाढविलेल्या हॉस्पिटल्सना तातडीने योजनेतून बाहेर काढण्याची सूचना केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव दहा दिवसांत मंजूर होईल आणि कार्यवाही केली जाईल.
- धीरज घाटे, सभागृहनेते, महापालिका

शहरी गरीब आणि अंशदायी योजनेचा खर्च- १२५ कोटी (औषधांसह)

शहरी गरीब रुग्णांची संख्या - ३० ते ३२ हजार (वर्षाकाठी)

उपचाराची सोय - ७४ हॉस्पिटल