पुणे - पुणे महापालिकेने आमच्यावर जिझया कर लादला, पण सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे फुरसुंगी आणि उरुळी देवाचीसाठी स्वतंत्र नगर पालिकेची मागणी केली होती. या दोन्ही गावात रस्ते, भूमिगत गटारांची कामे यापूर्वीच झालेली आहेत. लवकरच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्याने आम्हाला महापालिकेची गरज नाही. आम्ही आमचा विकास करून ही दोन गावे सॅटेलाइट सिट करू असा दावा माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केला.

पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिवतारे पत्रकार परिषेत बोलत होते. २०१७ ला राज्य सरकारने ११ गावे महापालिकेत घेतली. यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे पूर्ण होती, तर उर्वरित ९ गावे ही अंशतः समाविष्ट केली. महापालिकेत आल्यावर आम्हाला चांगल्या सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा होती. पण गेल्या पाच वर्षात सुविधा मिळाल्या नाहीत.

महापालिकेने १०० मीटरचा एक नवा रस्ता केला नाही. जी कामे केली आहेत ती ग्रामपंचायतीच्याच काळात झाली. पण सुविधा न देता नागरिकांना लाखो रुपयांचा कर भरण्यास सांगण्यात आले, असे शिवतारे यांनी सांगितले.

महापालिकेतून बाहेर पडून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यास कालच्या बैठकीत मान्यता दिली. गेल्या तीन वर्षात महाविकास आघाडीने बारामतीला बसस्टँड करण्यासाठी पैसे दिले, पण या फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणी पुरवठा योजनेसाठी पैसे दिले नाहीत. आता आमचे सरकार आल्यानंतर निधी मंजूर करून घेतला आहे. या गावात आता ४० नगरसेवक असतील, आमचा कर आम्ही ठरवू. ही नगरपालिका म्हणजे नवे पुणे ठरेल असेही शिवतारे यांनी सांगितले.

इतर गावांबाबत प्रयत्न का नाही?

महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर सुविधा नाहीत आणि मिळकतकर मोठ्या प्रमाणात लावला ही फुरसुंगी, उरुळी देवीची जी समस्या आहे तीच समस्या इतर गावांची आहे. त्यामुळे इतर गावांबाबत सर्वसमावेश निर्णय का केला नाही असा प्रश्‍न शिवतारे यांना विचारला असता त्यांनी त्याचे उत्तर देणे टाळणे. ही दोन गावे माझ्या मतदारसंघात येतात त्यामुळे या दोन गावांची नगर पालिका करण्याची मागणी केली. मिळकतकर कमी करायचा असल्यास उर्वरित ११ गावांचा कमी करा असे बैठकीत सांगितले आहे, असे शिवतारे यांनी सांगितले.

कचरा डेपो महापालिकेकडेच

देवाची उरूळी गाव महापालिकेतून बाहेर पडले तरी कचरा डेपो बंद केला जाणार नाही. कालच्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा झाली. त्यावेळी महापालिकेने कचरा डेपो शास्त्रोक्त पद्धतीने चालवावा, हा भाग महापालिकेत समाविष्ट असेल असे ठरले असल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले.