पुणे - ई-कॉमर्स, खाद्यपदार्थांची होम डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्यांनी २०२५ पर्यंत त्यांच्या ताफ्यात २५ टक्के ई व्हेईकलचा वापर करावा. त्यासाठी महापालिकेकडून आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातील असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ नुसार या ई काॅमर्ससाठी या गाड्यांचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे, अशी सूचना कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली.

महापालिकेचा ई वाहन (ई व्हेईकल सेल) विभाग, ‘आरएमआय इंडिया’ यांच्यातर्फे मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत फ्लीट अॅग्रीगेटर कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराने होणारे फायदे यावर चर्चा झाली. पण कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एका चार्जिंगमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने जास्त अतंर धावू शकणार नाहीत. त्यामुळे डिलिव्हरी करणार्या कर्मचार्यांना त्रास होईल. वेळेत डिलिव्हरी मिळू शकणार नाही, याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच बॅटरी चार्ज करण्यासाठी किंवा बॅटरीची अदलाबदल करण्यासाठीच्या चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहेत. चारचाकी वाहनांमध्ये पर्याय कमी आहेत असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल कुमार म्हणाले, "राज्याच्या ई वाहन धोरणानुसार दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महापालिका, फ्लीट अॅग्रीगेटर कंपन्यांना आवश्यक ते सहकार्य करेल. येत्या तीन ते पाच वर्षात शहरात अनेक ठिकाणी बॅटरी स्वॅपिंग सेंटर्स सुरू करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. इ वाहनांच्या वापराने आर्थिक व पर्यावरणाया फायदा होईल.

‘ई-कॉमर्स कंपन्या, घरापर्यंत वस्तू पोहोचवणाऱ्या कंपन्या व ‘फ्लीट अॅग्रीगेटर्स’ यांच्याकडे वाहनांचा मोठा ताफा असतो. त्यांच्या ताफ्यातील वाहने इलेक्ट्रिक झाल्यास त्याचा या क्षेत्राला लाभ होईल व शहरातील प्रदूषण कमी होऊन हवेची गुणवत्ताही सुधारेल,’.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.