पुणे - कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कष्टकरी मजुरांचे स्थलांतर रोखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारला निधीची आवश्‍यकता आहे. तो धार्मिक ट्रस्ट व धर्मादाय संस्थांतून उभा करता येईल. त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी ‘सार्वजनिक निधीचे कोषाध्यक्ष’ म्हणून अधिकार वापरावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा पुरवणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. परगावातील जे कामगार दैनंदिन वेतनावर काम करतात. रोजगार बंद झाल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे.

लॉकडाऊनमुळे रोजगाराचा कोणताच पर्याय लवकर उपलब्ध होणार नाही. त्यांना मूळगावी स्थलांतर करणे हाच पर्याय उरला आहे. परंतु, अशा प्रचंड संख्येने होणाऱ्या स्थलांतरामुळे कोरोना विषाणूचा अनिर्बंध प्रसार होणार आहे. ते टाळण्यासाठी सरकारने या सर्व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करून ते ज्या शहरात असतील, तिथेच त्यांची निवाऱ्याची व जेवणाची सोय करावी.  त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी तातडीने अत्यावश्‍यक पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

या सर्व कामासाठी आवश्‍यक निधी उभारण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी सामाजिक व धर्मादाय संस्थांना आवाहन करून निधी संकलन करण्यास आपले अधिकार वापरावेत,  असे निर्देश न्या. सुनील शुक्रे यांनी निकालपत्रात दिले आहेत. 

त्याचप्रमाणे सरकारने वक्‍फ अधिनियम  अन्वये संबंधितांना आवाहन करून त्याद्वारे सुद्धा या आपत्कालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आर्थिक मदतीचे आवाहन करावे, असे नमूद केले आहे.