पुणे : ऑक्सिजन प्लांट, वैद्यकीय प्रयोगशाळा, दवाखाना उभारणी आदी वैद्यकीय सुविधा, तसेच कोविडचे उपचार, उद्योग आणि हवाई क्षेत्रासाठी बँकांच्या वतीने विविध कर्जाची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय स्टेट बँक आणि आय.बी.ए.च्या अध्यक्षांनी रविवारी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या घोषणा केल्या. इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मध्ये नवे बदल करण्यात आले असून, त्यात आता परताव्याची मुदत वाढविण्यासह नवीन क्षेत्रांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला आलेली ग्लानी दूर करण्यासाठी या घोषणा करण्यात आल्याचे दिसते. यावेळी एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा, आयबीएचे अध्यक्ष राजकिरण राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता आदी उपस्थित होते. एम.एस.एम.ई.च्या कर्जाची मुदत वाढवणे तसेच नवीन कर्जासाठी प्रावधान करणे आदी उपायोजना यात करण्यात आले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने 50 हजार कोटी रुपयांचे लिक्विडीटी फंड उभा केला आहे. रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वैद्यकीय, उद्योग आणि वैयक्तिक स्तरावर उपचारासाठी कर्जाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत या कर्जाच्या सुविधा लागू असणार आहे. ९० दिवसांच्या आत कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे, खरा यांनी सांगितले.

वैद्यकीय क्षेत्रासाठी :

- ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज, त्यासाठी 7.5 %व्याजदर, 5 वर्षाची मुदत

- रुग्णालये किंवा वैद्यकीय आस्थापनांना आपत्कालीन बांधकामासाठी कर्ज, बँकेनुसार व्याजदर बदलेल, १० वर्षापर्यंत परतावा अपेक्षित

- निदान केंद्र, पॅथॉलॉजी लॅब, उपचार केंद्र, आदी वैद्यकीय साधने आणि प्रयोगशाळेसाठी कर्ज

कोविड उपचारासाठी कर्ज :

- वैयक्तिक पातळीवर २५ हजार ते ५ लाखापर्यंत कर्ज

- पाच वर्षांचा परतावा अपेक्षित, बँकेनुसार व्याजदर बदलेल.

एम. एस. एम. इ. साठी :

- इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) चा पहिली कर्ज परतावा मुदत वाढवली. ती 45 वरून 60 महिन्यासाठी करण्यात आली.

- नवीन कर्जासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध करण्यात येणार

- नागरी उड्डाण क्षेत्राला सहभागी केले.

पुण्यातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.