भोसरीत प्रवेश केल्यावर रस्ते सुधारणार, उड्डाण पुलाखाली नागरी सुविधा निर्माण करणार, सफारी उद्यान उभारणार, अशा जाहिराती करणारे मोठमोठे फ्लेक्‍स दिसतात. प्रत्यक्षात भोसरीच्या उड्डाण पुलाखाली प्रचंड वाहतूक कोंडी असून, अवैध वाहतुकीला प्रशासन आणि राजकारण्यांचा आशीर्वाद आहे. ही समस्या सुटत नसल्याने येथील नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. याच मतदारसंघातील मोशीतील मतदार उड्डाण पुलाची मागणी करीत आहेत.

उद्योगनगरी असलेल्या पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील भोसरी म्हणजे थोडा शहरी आणि थोडा ग्रामीण असा भाग आहे. २० वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेली गावे या मतदारसंघात आहेत. मराठवाडा, खानदेश, विदर्भातून स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. 

काही वर्षांपूर्वी भोसरी येथील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नाशिक महामार्गावर उड्डाण पूल बांधण्यात आला; पण गेल्या काही वर्षांत येथील लोकसंख्या वाढली, पर्यायाने वाहनांची संख्याही वाढली आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्‍न येथे निर्माण होतो. उड्डाण पुलाखाली मजूर अड्डा आहे, त्यांच्यासाठी व्यवस्था नसल्याने व अवैध वाहतूक करणाऱ्या गाड्या रस्त्यात आडव्यातिडव्या लागल्याने वाहतूक कोंडी होते. ही समस्या सुटावी, वाहनांना शिस्त लागावी, मजुरांना थांबण्यासाठी व्यवस्था करावी, अशी येथील मतदारांची अपेक्षा आहे; पण गेल्या पाच वर्षांत ही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. या पुलाखाली आता अर्बन स्ट्रीट डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून सुशोभीकरणाचे गाजर दाखवत आहेत. 

जाधववाडी, चिखली, स्पाइन रोड येथेही नियोजन नसल्याने नागरिक हैराण आहेत. पुणे- नाशिक महामार्गावर मोशी येथे तर वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागत आहेत. येथे उड्डाण पूल बांधण्याची मागणी स्थानिकांची आहे. या मतदारसंघात रेड झोन आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न ज्वलंत आहे. रेड झोन हा केंद्राशी संबंधित विषय आहे. मनोहर पर्रीकर हे संरक्षणमंत्री असताना यावर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची तयारी सुरू होती; पण आता ती शक्‍यता दिसत नाही. 

भोसरीला सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्यासाठी अंकुशराव लांडगे सभागृह महापालिकेने बांधले. पण, येथे सांस्कृतिक चळवळ उभी रहात नाही अशी खंत नागरिक व्यक्त करतात. नाट्य परिषदेची शाखा स्थापन केली; पण तिला महापालिका आणि शासनाचे पाठबळ नाही. भोसरीमध्ये रहिवासी भागासह औद्योगिक क्षेत्रात गुन्हेगारी वाढली आहे, याला राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचा विरोधाभास दिसून येत आहे.  बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीमुळे मोशी व परिसरात नाराजी आहे. सरकारने ही बंदी उठवून शर्यत पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली जात आहे.

‘सरकारनामा’ आणि www.esakal.com वरून ‘सकाळ’ विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेत आहे. आपल्यालाही यामध्ये सहभागी व्हायला आवडेल?

आपली मते मांडा 
व्हॉट्‌सॲप क्रमांक - ९१३००८८४५९
ई-मेल webeditor@esakal.com (ई-मेलचा subject: #कारणराजकारण)
फेसबुक’वर फॉलो करा fb.com/SakalNews
आपले मत ट्विट करा #कारणराजकारण हा हॅशटॅग वापरून