पुणे - मराठा समाज (Maratha Society) आणि खासदार छत्रपती संभाजीराजे (MP Chhatrapati Sambhajiraje) यांच्याविषयी वादग्रस्त व्यक्तव्य करून विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) दोन्ही समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मराठा मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी (ता. १७) करण्यात आला.

समाजाला न्याय मिळावा यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात खासदार संभाजीराजे आमरण उपोषणास बसणार आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी पुणे शहर जिल्ह्यातून हजारो बांधव जाणार आहेत. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी दोन्ही हातात तलवारी घेऊन वार कोणावर करणार? असे वादग्रस्त विधान करून स्वतःचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी दोन समाजात अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वडेट्टीवार यांच्या या विधानाचा मराठा क्रांती मोर्चा तीव्र शब्दात निषेध करीत असल्याची माहिती मोर्चाचे निमंत्रक राजेंद्र कोंढरे यांनी दिली.

कोंढरे म्हणाले, ‘वडेट्टीवार ज्यांच्याकडे बहुजन कल्याण मंत्रालय आहे. सामाजिक सलोखा राखण्याची जबाबदारी आहे तेच मंत्री दोन समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करीत आहे. इएसबीसी आणि सीइबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी एक हजार कोटींचा निधी मागितला असता. तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र, अद्याप कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नसून सारथी संस्थेला पुरेसा निधी द्यावा, अशी मागणी कोंढरे यांनी केली. अनेक वर्षांपासून शिवजयंती १९ फेब्रुवारीला साजरी केली जाते. शिवजयंती दरवर्षीप्रमाणे याच तारखेला साजरी करण्यात यावी, अशी मोर्चाची भूमिका असून त्यात कोणताही बदल झालेला नसल्याचे कोंढरे यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या समितीचे मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नाहीत :

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या शिफारशी व सध्या तात्पुरत्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी लिस्टमधील समूहाचे व मराठा समाजाचे सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. मात्र ते अद्याप प्रगतिपथावर नाही. त्यामुळे न्यायाधीश भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते, असे कोंढरे म्हणाले.