हडपसर : रखडलेला विकास आराखडा, मूलभूत सुविधांची वाणवा, लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकाऱ्यांची वाढलेली मुजोरी व त्यांच्याकडून समाविष्ट चौतीसही गावांना दिली जाणारी सापत्न वागणूक यामुळे येथील ग्रामस्थ हतबल झाले आहेत. धडपड करूनही सुविधा मिळत नसल्याने न्याय मागावा तरी कुणाकडे, असा काकुळतिचा प्रश्न नागरिक करू लागले आहेत.

समावेशापूर्वी ग्रामपंचायतीकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा आता कोलमडून पडल्या आहेत. वाढत्या नागरिकरणाने त्यावरील भार वाढला आहे. पालिकेकडून त्यावर ठोस उपाययोजना अद्यापही केलेली नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना सध्या पाणी. ड्रेनेज, आरोग्य, दिवाबत्ती, रस्ते आदी विविध असुविधांना तोंड द्यावे लागत आहे.

ग्रामपंचायत असताना सुविधा मिळत होत्याच. पालिकेत गेल्यावर तातडीने आणखी चांगल्या सुविधा मिळतील, असे वाटत होते. त्यामुळे गावांच्या समावेशाचा आनंद झाला होता. मात्र, नवीन तर सोडाच ग्रामपंचायतकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची देखभाल दुरूस्तीही पालिकेकडून होत नाही. पथ दिवे बंद आहेत. आरोग्याबाबत उदासिनता आहे. पाणीपुरवठा होत नाही.

अनेक गावांत रस्ते, ड्रेनेजची समस्या आहे. प्राथमिक शाळा परिसराला देखभाली अभावी अवकळा आलेली आहे. मयतपाससाठी धावपळ करावी लागत आहे. वाहतुकीचे नियोजन नाही. येथील ग्रामस्थांचे होणारे हाल लक्षात घेता सरकारने विकास आरखडा लवकर मंजूर केला पाहिजे. तोपर्यंत पालिकेने या समाविष्ट गावांना दैनंदिन प्राथमिक सुविधा तरी चांगल्या दिल्या पाहिजेत. कर घेऊनही एकही सुविधा नीटपणे मिळत नाही.

प्रतिनिधीत्व नसल्याने अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. त्यांच्याकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, अशी तक्रार समाविष्ट गावांमधील नागरिक विठ्ठल होले, महेश तुपे, योगेश ठाणगे, धोंडीबा मोरे, संदीप खवले, सुरेखा दांगट, गणेश दांगट, संतोष मोकाशी, माऊली पायगुडे, मनोज इंगळे, शिवम किंडरे, समीर पायगुडे अनिता वांजळे यांनी केली आहे.

"अधिकाऱ्यांनी या गावांमध्ये येऊन नागरिकांच्या समवेत परिस्थिती जाणून घ्यावी. ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठीची वणवण पाहवी. रस्ते, ड्रेनेजची दुरवस्था बघावी. त्यानुसार पुरेशा सुविधा द्यायला पाहिजेत. अन्यथा, त्यांना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल,' असा इशारा स्वाती कुरणे, प्रज्ञा झांबरे, भानुदास भिंताडे, दीपक बांदल, श्याम पाटोळे, सीमा घुले, चंद्रहार घुले, अनिल लोणकर, रमाकांत शेवाळे, दिलीप भाडळे, अनंत झांबरे, रविंद्र वांजळे, जनाबाई दांगट, अश्विनी दांगट, आरती वांजळे, सुरेखा मोकाशी यांनी दिला आहे.

"जुन्या अकरा व नंतर समावेश झालेल्या तेवीस अशा चौतीस गावांचा विकास आराखडा अद्यापही झालेला नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, वीज, आरोग्य यांसह विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

अधिकारी ठोस भूमिका न घेता विकास आराखड्याच्या आडून उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. विकास आराखडा होईल तेव्हा होईल मात्र, सध्या या गावांना आवश्यक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. याबाबत आम्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन या गावांच्या विकासासाठी भरीव निधीची मागणी केली आहे. त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.'

राहुल शेवाळे, माजी उपसरपंच शेवाळवाडी, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष

"बजेटमध्ये या गावांच्या मुलभूत सुविधांसाठी चांगली तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, आरोग्य या बाबिंना प्राधान्य दिले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन चांगल्याप्रकारे व पूर्ण क्षमतेने होत आहे. सध्या निर्माण होत असलेले प्रश्न त्या त्या विभागातून तसेच क्षेत्रीय अधिकारी पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त महानगरपालिका

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये समावेश झालेली ११ गावे

लोहगाव, साडेसतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, फुरसुंगी, उरूळी देवाची.

जून २०२१ मध्ये समावेश झालेली २३ गावे

म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बुद्रुक), किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी (बु.), नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली.

क्षेत्रफळ

• ११ गावे - ३३१.५७ चौरस किलोमीटर

• २३ गावे - १८४.६१ चौरस किलोमीटर

• प्रमुख समस्या - पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, आरोग्य