पिंपरी - समाविष्ट गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी महापालिकेने नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याचे नियोजन केले आहे, त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केलेली असून, १२ गावांमध्ये १८ नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचे क्षेत्र सुमारे दोन हजार ६७४ हेक्‍टर आहे.

पिंपरी, चिंचवड, निगडी, आकुर्डी आणि भोसरी ग्रामपंचायती विसर्जित करून १९७१ मध्ये पिंपरी- चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली. त्यात आणखी काही गावे समाविष्ट करून १९८१ मध्ये महापालिका अस्तित्वात आली. त्यानंतर शहरात विविध विकास योजना राबविण्यात आल्या.

महानगराकडे वाटचाल सुरू असताना लगतच्या गावांमध्ये झपाट्याने वस्ती वाढू लागली. त्यामुळे १९९७-९८ मध्ये आणखी १२ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. गुंठेवारीने जमिनी घेऊन काही नागरिकांनी आपापल्या सोयीनुसार घरे बांधली. गेल्या दहा- बारा वर्षांपासून टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. त्यांच्या सोयीसाठी विकास आराखडे तयार करून रस्त्यांची उभारणी केली जात आहे. मूलभूत सुविधा महापालिकेला पुरवाव्या लागत आहेत. मात्र, त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी व समाविष्ट गावांचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी टीपी स्कीमची आवश्‍यकता होती. त्याची पूर्तता आता होणार असून, सुनियोजित नगर विकसित होणार आहे. त्याअंतर्गत चऱ्होलीत तीन, रावेत, ताथवडे, डुडुळगाव व मोशी या गावांमध्ये प्रत्येकी दोन आणि थेरगाव, चिखली, चिंचवड, किवळे, पुनावळे, मामुर्डी, बोऱ्हाडेवाडीत प्रत्येकी एक योजना राबविण्यात येणार आहे. बोऱ्हाडेवाडीतील बहुतांश क्षेत्र शेतीचे आहे. त्यात फेरबदल करून निवासी क्षेत्रामध्ये रूपांतर होईल. 

समाविष्ट गावांमध्ये नगररचना योजना राबविण्यासाठी सर्व जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचा सुनियोजित विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यात शाळा, उद्याने, रस्ते आदी सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. शेतकरी किंवा जमीनमालकांवर अन्याय होणार नाही, असे नियोजन असेल. जमिनीच्या मोबदल्यात सुनियोजित प्लॉट दिला जाणार आहे. अपवादात्मक स्थितीत एफएसआय देण्याचा पर्यायही असेल.
- प्रशांत ठाकूर, उपसंचालक, नगररचना, महापालिका