पुणे - गावपातळीवर पर्यावरणरक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहे. पर्यावरणाशी संबंधित घटकांचे सर्वेक्षण करून नोंदी केल्या जाणार आहेत. यामुळे गावेच आता पर्यावरणाचे ‘गार्ड’ असतील. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने २००२ मध्ये जैवविविधता अधिनियम केला आहे. याची अंमलबजावणी आता सुरू केली आहे. यासाठी गावनिहाय जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापना करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांनीच सामाजिक संस्थांच्या मदतीने गावांतील पर्यावरणाशी निगडित बाबींचा बायोडाटा तयार करणे अनिवार्य केले आहे.

येत्या १५ जानेवारीपर्यंत हा बायोडाटा तयार करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल नागपूर येथील जैवविविधता मंडळाकडे पाठविण्याचे बंधन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागावर घालण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेने सर्वेक्षण करून त्याबाबत नोंदीसाठी जैवविविधता मंडळाच्या मदतीने सामाजिक संस्थांची नियुक्ती केली आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना केली आहे. आता गावनिहाय वनस्पती आणि वन्यजीवांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्याच्या स्वतंत्र नोंदवह्या करण्याचा आदेश सर्व ग्रामपंचायतींना दिला आहे.   
- संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद, पुणे