पदवीधर मतदार नोंदणीबाबत चिंता, टार्गेट पूर्ण करणाऱ्यांना देणार निधी
नोंदणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांच्या शिरावर

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० ः भाजपने पदवीधर मतदार नोंदणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांवर सोपवली आहे. जिल्ह्यातील मतदार नोंदणीबाबत चिंता व्यक्त करत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी टार्गेट पूर्ण करणाऱ्या सदस्यांना भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली.

गुरुवारी (ता. २०) येथे भाजपच्या पश्‍चिम महाराष्ट्र विभागीय बैठकीनंतर आयोजित स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यात पदवीधर नोंदणीला अपेक्षित गती न मिळाल्याने पक्षाने त्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांवर सोपवली आहे. त्यामुळे विभागीय बैठकीला जोडून त्यांची बैठक बोलावली होती.
पालकमंत्री गोरे यांनी या बैठकीत जिल्ह्यातील पदवीधर-शिक्षक मतदार नोंदणीबाबत चिंता व्यक्त केली. ती वाढविण्यासाठी पंचायत समिती, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सदस्यांना प्रत्येकी ५०, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी १०० नोंदणी करण्याचे टार्गेट दिले. टार्गेट पूर्ण करणाऱ्यांना भरघोस निधी देण्यात येईल. ५०० मतदार नोंदणी करणाऱ्या सदस्यांना सर्वाधिक निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
विभागात कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पदवीधर मतदार नोंदणी झाल्याचा उल्लेख पालकमंत्री गोरे यांनी केला. दुसऱ्या क्रमांकावर सांगली जिल्हा आहे. ताकदीने नोंदणी करून सांगली जिल्ह्याला मागे टाकू, असा विश्‍वास व्यक्त करत त्यांनी सर्वांना टार्गेट पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीस सोलापूरचे महापौर विनायक कोंड्याल, उपमहापौर ज्ञानेश्‍वरी देवकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार, महापालिका पक्षनेते नरेंद्र काळे, सभापती रंजीता चाकोते, जिल्हा परिषद पक्षनेत्या रश्‍मी बागल, सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, सुनील केदार यांच्यासह जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

मतदार नोंदणीत जिल्हा मागे
विभागामध्ये १५ जूनअखेर कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ९१,३७८ पदवीधर मतदारांची नोंदणी झालेली आहे. त्याखालोखात सांगली जिल्ह्यात ७६,७०९, पुणे जिल्ह्यात ६५,२६४, सातारा जिल्ह्यात ४३,३७० मतदारांची नोंदणी झाली आहे. तर सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात कमी ३९,४०७ मतदारांची नोंदणी झाली आहे. विभागात एकूण ३,१६,१२८ मतदारांची नोंदणी झाली आहे. याचा उहापोह पालकमंत्री गोरे यांनी या बैठकीत केला. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांसमोर निदान सांगली जिल्ह्याला मागे टाकण्याचे ‘लक्ष्य’ दिले.