पुणे - मतदारांपर्यंत स्लिपा पोचविण्याचे काम राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाऐवजी प्रशासनावर सोपविले आहे. त्यामुळे अवघ्या अकरा दिवसांत पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील तब्बल 66 लाख मतदारांपर्यंत स्लिपा पोचविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. हे आव्हान प्रशासन कसे पेलणार, हा चर्चेचा विषय झाला आहे. 

स्लिपांमधील चुकांमुळे गोंधळ 
निवडणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदार स्लिपा वाटण्याचे असलेले अधिकार काढून घेतले. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार स्लिपा वाटण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली होती. मात्र निवडणुकीच्या अन्य कामांची जबाबदारी असल्यामुळे प्रशासनाकडून कसेबसे साठ टक्के स्लिपांचे वाटप झाले होते. त्यातून मतदार स्लिपांमध्ये झालेल्या चुकांमुळे मतदान केंद्रांची माहिती न झाल्याने गोंधळ उडाला होता. 

प्रशासनच करणार स्लिपांचे वाटप 
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्लिपा वाटप करण्याच्या निर्णयासंदर्भात निवडणूक आयोगाची भेट घेतली होती. निर्णयातील त्रुटी दाखवूनदेत स्लिपा वाटपास विरोध दर्शविला होता. त्यांची दखल घेत आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत स्लिपा वाटपाच्या जबाबदारीतून प्रशासनाची मुक्तता केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर कमी कालावधीत स्लिपा वाटणे शक्‍य नाही, असे तिन्ही संस्थांच्या प्रमुखांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्लिपा वाटपाची जबाबदारी प्रशासनावर ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होत आहेत. 

अकरा दिवसांत छपाई अन्‌ वाटप 
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांची अंतिम यादी मंगळवारी (ता. 7), तर जिल्हा परिषदेच्या उमेदवारांची अंतिम यादी बुधवारी (ता. 8) प्रसिद्ध होणार आहे. पुणे शहरात सुमारे 26 लाख, पिंपरी-चिंचवडमध्ये 12 लाख तर जिल्हा परिषदेसाठी 28 लाख मतदार आहेत. या सर्वांपर्यंत स्लिपा पोचविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येऊन पडली आहे. प्रचाराची सांगता 19 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे प्रचारासाठी केवळ अकरा दिवसांचा कालावधी असेल. या कालावधीत स्लिपा छापणे आणि त्यांचे वाटप करण्याची जबाबदारी प्रशासनाला पार पाडावी लागणार आहे. 

शंभर टक्के पोचविणे अशक्‍य 
राज्य निवडणूक आयोगाच्या हट्टापायी पुणे महापालिकेला दररोज किमान दोन लाखांहून अधिक स्लिपा, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला किमान एक लाख स्लिपांचे वाटप करावे लागणार आहे. तर जिल्हा प्रशासनाला किमान दोन ते सव्वा दोन लाख स्लिपांचे वाटप करावे लागेल. त्यासाठी मोठी यंत्रणा लागणार असून तशी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतही शंभर टक्के मतदारांपर्यंत स्लिपा पोचविणे शक्‍य होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.