पुणे - पेठांमध्ये जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टी असल्याने दाखवून त्यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) पुनर्विकास करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अशा प्रकारे परवानगी घेतलेल्या सर्व बांधकामांना स्थगिती द्यावी असे पत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे. तसेच महापालिका स्तरावर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत तयार करण्यात आली आहे. नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे.

दरम्यान, ‘एसआरए’ने शासनाला पत्र लिहून शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी ‘एसआरए’ राबविता येईल. त्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुने वाडे झोपडपट्टी भासवून तेथे एसआरए योजना राबविण्याचा उद्योग काही बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय एजंट आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, उपअभियंत्यांनी सुरु केला.

या वाड्याला एसआरएचा दर्जा मिळाल्याने महापालिकेचे बांधकाम विकसन शुल्कही बुडाला आहे. शिवाय बिल्डरांनी तेथे टीडीआर खर्ची पाडून स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे. यामध्ये एका प्रकरणामागे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ३० रुपये मिळाले असून, सुमारे ७० परवानग्या अशा प्रकारे दिल्या असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक उज्‍ज्वल केसकर यांनी केला होता. तशी तक्रार आयुक्तांकडेही केली होती.

त्यानुसार आयुक्तांनी एसआरएच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून, त्यामध्ये जुन्या वाड्यांना एसआरए अंतर्गत देण्यात आलेल्या परवानग्या स्थगित करून तेथील बांधकाम बंद करावे. तसेच त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा, असे त्यात नमूद केले आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील आणि दक्षता विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गिरोला यांची समिती गठित केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित अधिकारी, उपअभियंत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

बाणेर प्रकरणाचा अहवाल प्रलंबित

बाणेर येथे बांधकाम सुरु असताना पादचारी मार्गावरून आईसोबत चालत जाणाऱ्या नऊ वर्षाच्या मुलाच्या डोक्यात लोखंडी गट्टू पडून त्याचा मृत्यू झाला. या बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी आल्याने आयुक्तांनी अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांना तीन दिवसात यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण परंतु आठवडा उलटून गेला तरीही हा अहवाल सादर झालेला नाही.