पुणे - पुणे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालय व विधान भवनावर मोर्चा, पुण्यात येणाऱ्या राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार निवेदने, मुंबईत मोर्चा अशा विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील वर्ग सातत्याने खंडपीठाची मागणी करत आहेत. मात्र ४१ वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही त्यांच्या या लढ्याला यश आले नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा चर्चेचा  ठरणार आहे.

पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव १९७८ मध्ये विधिमंडळाने मंजूर केला. त्यानुसार १९८१ मध्ये औरंगाबादमध्ये खंडपीठ सुरूही झाले. मात्र पुण्याबाबतच्या प्रस्तावाला २३ मार्च रोजी ४१ वर्षे झाली, तरी खंडपीठ सुरू झाले नाही. स्थानिक नेत्यांनी जोर लावला तर खंडपीठ होणे अशक्‍य नाही. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचा आरोप पुणे बार असोसिएशनने (पीबीए) केला आहे. खंडपीठाच्या पाठपुराव्यासाठी कृती समिती स्थापन केली. 

कोल्हापूरलाच खंडपीठ मिळणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. न्यायपालिकेच्या विस्तारासाठी स्थानिक नेते व उमेदवार किती प्राधान्य देणार, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. 

पुण्यात भाजपचे आठ आमदार आणि दोन खासदार, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बहुमत असतानाही त्यांच्याकडून खंडपीठाची दखल घेतली जात नाही. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठिंबा आणि इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पुण्यातील वकील खंडपीठाच्या मागणीमध्ये मागे पडत आहेत. कोल्हापूरकडून खंडपीठाच्या मागणीला राजकीय पाठिंबा आहे. मात्र पुण्यात ते चित्र नाही. 

कोल्हापूरला खंडपीठ करण्यास विरोध नाही. मात्र पुण्याच्या मागणीचाही विचार व्हायला हवा, अशी आमची मागणी असल्याचे ‘पीबीए’चे अध्यक्ष ॲड. श्रीकांत आगस्ते यांनी सांगितले. 

स्मार्ट सिटी होण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न सुटला पाहिजे. त्यासाठी खंडपीठ आवश्‍यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेले ४० टक्के खटले पुणे जिल्ह्यातील आहेत. खंडपीठ झाल्यास पक्षकारांना लवकर न्याय मिळणे शक्‍य होईल. मुंबईला जाऊन खटला दाखल करणे सर्वसामान्यांना परवडत नाही. या सर्वांत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
- ॲड. श्रीकांत आगस्ते, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन