पुणे - फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचा कायदा अधिक व्यापक होण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा सादर केला आहे. मात्र, मंजुरी मिळून सात महिने उलटले, तरी तो लागू केलेला नाही. 

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २४ डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अमलात आणला. त्यात बदलही करण्यात आले. कायदा अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी २०१५ मध्ये तो बदलण्यास सुरवात झाली. यानुसार १९८६ चा कायदा रद्द करण्यासाठी २०१५ मध्ये नवीन कायदा मांडला. यानंतर पाच जानेवारी २०१८ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा नव्याने केला. तो २० डिसेंबर २०१८ रोजी मंजूरही झाला; परंतु तो लागू झालेला नाही.  

नवीन कायद्यात मंचाचे नाव ‘ग्राहक आयोग’ करण्यात येणार आहे. जिल्हा मंचात १ कोटी, तर राज्य मंचात १ कोटी ते १० कोटींपर्यंतचे दावे दाखल करता येतील. ३० दिवसांत वस्तू परत न घेतल्यास, बिल न दिल्यास किंवा वस्तूची माहिती न दिल्यास संबंधितांना किमान २५ हजार रुपये दंड व तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा अशी तरतूद आहे, असे कंझ्युमर ॲडव्होकेट्‌स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. ज्ञानराज संत यांनी सांगितले.   

काय आहे कायद्यात?
प्रस्तावित कायद्यामध्ये ‘राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण’ची स्थापना करणे, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहारास प्रतिबंध, मध्यस्थी सेलद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दंडाची तरतूद, ग्राहकाच्या सहा मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण, अनैतिक व्यापार पद्धतींना विरोध, उत्पादन आणि सेवा यामध्ये दोष आढळल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा कंपनींची जबाबदारी निश्‍चित करणे, शिक्षेत वाढ करणे आदींचा समावेश आहे.