पुणे - वाहन चालविण्याचा परवाना (लायन्सस) देण्याची प्रक्रिया वेगवान केल्याचा दावा परिवहन खात्याने केला असला तरी, अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी ही यंत्रणा कोलमडली आहे. एका महिन्यात परवाना मिळणे अपेक्षित असतानाही लोकांना मात्र, तीन-तीन महिने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) चकरा माराव्या लागत आहेत. नोंदणी केलेल्या काही जणांना तर तीन महिन्यांहून अधिक काळ परवानाच मिळत नाही. नव्या वाहनांच्या पासिंगसाठीही दुप्पट वेळ जात असल्याची तक्रार आहे. 

शहरात सुमारे ३३ लाखांहून अधिक वाहने असून, रोज मोठ्या प्रमाणात नव्या वाहनांची भर पडते. परिणामी, लायसन्स काढण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्याकरिताची यंत्रणा पुरेसे असल्याचे दावे यापूर्वी करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतीत लायसन्स मिळण्याची आशा होती, सुरवातीला काही महिने ते मुदतीत मिळालेही. मात्र, आता अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. या कार्यालयाकडील कामाचा ताण लक्षात घेता, ८० मोटार वाहक निरीक्षकांची गरज आहे; परंतु सध्या ३७ निरीक्षकांमार्फत या विभागाचे काम सुरू आहे. शिकाऊ, चारचाकी वाहनांचा आणि दुचाकी वाहनांच्या परवान्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागत होता. नवीन गाडीच्या नोंदणीसाठी सुरवातीला दोन दिवस लागत होते, मात्र आता त्याच कामासाठी आठ-आठ दिवसांचा कालावधी लागत आहे; तसेच दिवे येथे दररोज ४०० जुन्या वाहनांचे पासिंग केले जात होते. आता हे प्रमाण निम्म्यावर आले आहे. 

सध्या मोटार वाहन निरीक्षकांची संख्या कमी आहे. तरीही प्रत्येकाचे काम वेळेत होईल, याकडे लक्ष दिले जाते. उपस्थित निरीक्षकांमार्फत सर्व कामे केली जातात. नागरिकांचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून कामांचे नियोजन करण्यात येते. 
-बाबासाहेब आजरी, मुख्य अधिकारी, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय

गाडीचे परमिट घेण्यासाठी गेले आठ दिवस कार्यालयामध्ये येत आहे; पण सतत ऑनलाइन प्रणालीमध्ये होणारा बिघाड आणि कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या याचे कारण दिले जात आहे. गाडी उभी करून रोज येथे येणे परवडत नाही.
- राजेश आहिरे, वाहनमालक

रिक्षाचे पासिंग करण्यासाठी दोन महिन्यांची ‘वेटिंग’ आहे. मला डिसेंबर महिन्याची तारीख मिळाली आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कमतरतेबरोबरच ऑनलाइन पद्धतीमधील अडथळ्यांमुळे सामान्यांचा वेळ वाया जातो.
- सिद्धार्थ चव्हाण, रिक्षाचालक