पुणे, ता. १५ : ‘‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या संरचना आणि विस्तारासाठी, तसेच वाढीसाठी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा बोर्डातील अध्यक्ष, सदस्यांकडून गैरवापर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची कागदपत्रांसह सखोल चौकशी करून लेखापरीक्षण करावे,’’ अशी मागणी वक्फ बोर्ड टास्क फोर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम मुल्ला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी माजी मुख्य आयकर आयुक्त अक्रमुल जब्बार खान, बीड येथील मोहम्मद खमसुल इम्रान खान आदी उपस्थित होते. मुल्‍ला म्‍हणाले की, जमिनी आणि मिळकतींच्या संरक्षणासाठी २०१७ मध्ये मिळकतींचे दुसऱ्यांदा सर्वेक्षण करण्‍यासाठी चार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. तसेच, वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर कामकाजासाठी सल्लागाराला अंदाजे एक कोटी रुपये खर्च होत असून, प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस कामकाज होत नाही. त्‍यांनी वक्फच्या जागांची अफरातफर केली असून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयासाठी, तसेच इतर कामांसाठीही निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला आहे का याची चौकशी करण्याची मागणी मुल्ला यांनी केली.

माजी अध्यक्षांनी आरोप फेटाळले...
मुल्‍ला यांनी केलेले सर्व आरोप महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे माजी अध्‍यक्ष समीर काझी यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, ‘‘आठ दिवसांपूर्वी माझा कार्यकाळ संपला आहे. मुल्‍ला यांचे आरोप तथ्‍यहीन, खोटे आणि बदनामी करणारे आहेत. तसेच, माझे राजकीय अस्तित्व संपवण्‍यासाठी आहेत. मी बाणेर येथील जमीन कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुन्‍हा वक्‍फमध्‍ये आणली असून, वक्‍फ बोर्डाचे उत्‍पन्‍न चार कोटींवरून २१ कोटींवर आणले आहे. त्‍यांनी याचा पुरावा द्यावा. अन्यथा, त्‍यांच्‍यावर मानहानीचा दावा दाखल करणार आहे.’’