वाहतूक धोरणाविरोधात वेअर
हाउस हमालांचे आज आंदोलन

रोजगार वाचविण्यासाठी देणार राज्यव्यापी लढा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः राज्यातील पाचशेहून अधिक शासकीय धान्य गोदामांत (वेअर हाउस) काम करणाऱ्या सुमारे दहा हजार हमालांचा रोजगार शासनाच्या थेट वाहतूक धोरणामुळे धोक्यात आला आहे. हे धोरण तातडीने मागे घेऊन पूर्वीची रोजगाराभिमुख व्यवस्था कायम ठेवावी, या मागणीसाठी शासकीय धान्य गोदाम हमाल संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने सोमवारपासून (ता. ७) राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष विकास मगदूम म्हणाले, की गोदाम हमालांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर यापूर्वी अनेक आंदोलने व बैठका झाल्या. या बैठकींना माजी कामगारमंत्री हुसेन दलवाई, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘गोदाम हमालांना बेरोजगार होऊ दिले जाणार नाही’, तसेच माथाडी मंडळाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनाला तीन महिने उलटूनही शासनाचा ठोस लेखी आदेश निघाला नसल्याने हमाल संघटनांत संताप आहे.
थेट वाहतूक धोरणामुळे हमालांचे काम कमी होऊन रोजगार हिरावला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे धोरण तातडीने थांबवून पूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवावी. वाहतूक कंत्राटदारांनी स्थानिक हमालांकडूनच हमालीचे काम करून घ्यावे, तोंडी आश्वासन नको, लेखी शासन आदेश हवा. महागाई निर्देशांकाचा फरक, नियमित मजुरी व लेव्ही देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी आहे. महागाई निर्देशांकाचा फरकही तातडीने द्यावा, अशीही मागणी आहे.

आंदोलनाचे टप्पे
- ७ सप्टेंबर ः राज्यातील सर्व तहसीलदारांना निवेदन.
- ११ ते १३ सप्टेंबर ः आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींना निवेदन.
- २८ सप्टेंबरपासून ः पुणे येथे बेमुदत उपोषण.