पुणे - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी (Cleaning Workers) आयोगाच्या माध्यमातून देशातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या (Problems) व प्रश्‍नांचे निराकरण केले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या आदेशान्वये नीती आयोगामार्फत या आयोगाची मुदत न वाढवता त्यास अनुसूचित जाती आयोगात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा सफाई कामगारांवर होणारा अन्याय असून याचा निषेध म्हणून येत्या गुरुवारी (Thursday) (ता. २०) देशात आंदोलन (Agitation) करण्याचा इशारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेसतर्फे (Congress) देण्यात आला. यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंह टाक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर पणीकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी टाक म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हे सफाई कामगारांचे पुनर्वसन करण्याकरिता अधिकृत व्यासपीठ आहे. मात्र हे आयोग बंद करून केंद्र सरकार मागासवर्गीयांवर अन्याय करत आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नसून केंद्र सरकारने याबाबत सफाई कामगार व त्यांच्या संघटनांशी चर्चा करून आयोगाची मुदत वाढवावी. तसेच या आयोगाला न्यायिक दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी करत आहोत. आयोगाबरोबर छेडछाड केल्यास देशातील सफाई कामगार काम बंद करण्याची हाक देतील.

सरकारद्वारे जर योग्य पावले उचलण्यात नाही आली तर सरकारच्या विरोधात निषेध करण्यासाठी येत्या २० जानेवारी रोजी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाखोंच्या संख्येने सफाई कामगार व सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत. असा निर्णय संघटनेच्या बैठकित एकमताने घेण्यात आल्याचे यावेळी डॉ. पणीकर यांनी सांगितले.