जलसंवर्धनाच्या कामांना मान्यतेसाठी
३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सोलापूर : ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीमधून २०२६-२७ अंतर्गत विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी शासनाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या वाढीव मुदतीत दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता वाढवणाऱ्या आणि जलस्रोत बळकट करणाऱ्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच ग्रामीण व नागरी भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चास जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या निधीतून तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, नवीन नळजोडणी, पाइपलाइन व टाकी दुरुस्ती. विहिरी खोदणे व गाळ काढणे, नवीन कूपनलिका (विंधन विहिरी) घेणे आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, नदीपात्रात बुडक्या घेणे आणि चारा छावण्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणे, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र व शासकीय संस्थांमध्ये शुद्ध पाणी उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवणे या कामांचा समावेश आहे. यापूर्वी या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.