पुणे - महापालिका आणि जलसंपदा खाते यांच्यातील वादात पुणेकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वर्षाला ११.५ टीएमसी इतके पाणी मिळत असले, तरी शहराची वाढणारी लोकसंख्या आणि विस्तार यामुळे पाण्याची गरज वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाणी वाटपासंदर्भात नव्याने करार करण्याची वेळ आली आहे. अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची आणि त्यासंदर्भातील प्रस्तावांना गती द्यावी लागणार आहे.

पाणी वाटपासंदर्भात १९९९ मध्ये महापालिका आणि जलसंपदा विभागात करार झाला होता. शहराची लोकसंख्या आणि क्षेत्राची २०२१ पर्यंत होणारी वाढ गृहीत धरून महापालिकेला पिण्यासाठी साडेअकरा टीएमसी पाणी दरवर्षाला उपलब्ध करून दिले जाते. पण प्रत्यक्षात साडेचौदा टीएमसी इतके पाणी महापालिका घेत असल्याचा दावा केला जात आहे. पाण्याची गळती हा महत्त्वाचा भाग असून, या दोन्ही यंत्रणा पाण्याच्या गळतीबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वितरणात ३५ ते ४० टक्के गळती असल्याचे सांगितले जाते. त्याच वेळी कालव्यातून होणाऱ्या पाणी गळतीविषयी जलसंपदा विभाग काहीच बोलत नाही अशी स्थिती आहे. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये दावे प्रतिदावे केले जात असले, तरी वस्तुस्थिती कधीच पुणेकरांच्या समोर आलेली नाही. त्यातच राज्यकर्त्यांची विधाने आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत.

महापालिका हद्दीत १९९७ मध्ये २८ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर महापालिका हद्दीत आणखी अकरा गावांचा नुकताच समावेश झाला. पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड, महापालिका हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटरपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेला पार पाडावी लागत आहे.

यामुळे महापालिका क्षेत्रातून पाण्याची गरज आणि मागणी वाढतच आहे. २०२१ पर्यंत शहराला सुमारे वीस वर्षांपूर्वी केलेल्या करारानुसार साडेअकरा टीएमसी पाणी मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे नव्याने करार करावा अशी मागणी सजग नागरिक मंचकडून केली जात आहे.

भविष्यातील उपाययोजना आवश्‍यक 
शहराची २०४७ मध्ये पाण्याची गरज २५ टीएमसीपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. पीएमआरडीएने देखील त्यांच्या क्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली आहे. पवना, भामा आसखेड या धरणांतून शहराच्या काही भागांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुळशी धरणातून सहा टीएमसी पाणी मिळावे अशी मागणी आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला आहे. याकरिता सुमारे अकराशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. कात्रज आणि पाषाण तलावातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, अशी सूचना पाटबंधारे विभागाने केली आहे. त्यादृष्टीने वाटचाल झाली पाहिजे.

पाटबंधारे खात्याची अकार्यक्षमता 
महापालिका सध्या मुंढवा जॅकवेल येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी बेबी कालव्यात सोडत आहे. करारानुसार प्रति दिन ५५० एमएलडी इतके पाणी या कालव्यात सोडणे अपेक्षित आहे. महापालिका पाणी सोडत असले तरी या कालव्याची क्षमता तेवढी नाही. त्याची डागडुजी केली जात नाही. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने हा प्रकल्प उभा केला. या प्रकल्पातून जलसंपदा विभागाने गेल्या दोन वर्षांत केवळ सहा टीएमसी इतकेच म्हणजेच निम्मेच पाणी उचलले आहे. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

 पाणीगळतीबाबत पालिका, जलसंपदा खात्याचे परस्परांकडे बोट
 गळती रोखण्याबाबत भक्कम उपाययोजना नाही 
 शहराचा वेगवान विस्तार लक्षात घेता कोटा वाढविण्याची गरज
 प्रक्रिया केलेले पाणी वहनासाठी उपाययोजनांची गरज 
 द्विपक्षीय करारानंतर गावांचा समावेश झाला याकडे दुर्लक्ष
 काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी जनजागृतीची गरज
 कालव्याची डागडुजी आवश्‍यक

दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. पाणी पुरवठ्यातील ‘चोरी’बाबत दोन्ही यंत्रणा काहीच स्पष्टपणे मांडत नाहीत. दिशाभूल करुन पाणी कपातीचे भूत पुणेकरांना कायम दाखवले जाते.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच