पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य;
शेतीच्या वाट्याला शिल्लक पाणी!

जिल्हाधिकाऱ्यांचे जलनियोजन; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काटकसरीचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या वापरासाठी प्रशासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि उद्योगांसाठी आवश्यक पाण्याची तरतूद केल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी उपलब्ध होणारे पाणी हे अन्य गरजांची पूर्तता केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या साठ्यावर अवलंबून राहणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्ह्यात शुक्रवारपासून (ता. १६) पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत.
अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन केले जात आहे. धरणातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याची गरज, बाष्पीभवन आणि धरणातील गाळ आदी बाबी विचारात घेऊन पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा बफर म्हणून राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

चौकट...
शुक्रवारपासून वापरात १० टक्के कपात
पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. जिल्ह्यात शुक्रवारपासून (ता. १६) पाणीवापरामध्ये १० टक्के कपात करावी, असा आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

चौकट...
रब्बी पिकांच्या पाणीवापरावर भर
सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी हंगामातील पिकांना तसेच अधिक चारा देणाऱ्या भूसार पिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि उद्योगांसाठी आवश्यक पाण्याची तरतूद केल्यानंतर उरणाऱ्या पाण्याचा वापर या पिकांसाठी केला जाणार आहे. त्यानंतर अन्य रब्बी हंगामी पिकांचा विचार होणार आहे. शेतकऱ्यांनी पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

चौकट...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही निर्बंध
पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शुक्रवारपासून पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्याबरोबरच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गाव तलाव, साठवण तलाव आणि स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचेही आदेश आहेत.

चौकट...
उद्योगांना ३० टक्के पुनर्वापराचे निर्देश
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येक उद्योगाने एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

कोट...
धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणीउपसा तातडीने थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था समन्वयाने कार्यवाही करणार आहेत. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर केला जाणार आहे.
- एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी