४ सप्टेंबरच्या तारखेत Water नावाने फोटो सेव्ह आहे.
---
पाणी आहे... व्यवस्थापनाची तहान!
सिंचन क्षेत्राला पाणी वापर संस्थांची गरज; ११८ संस्था कार्यरत, १०८ बंद
---
- अप्पासाहेब हत्ताळे
---
सोलापूर जिल्ह्याची ओळख दुष्काळाशी जोडली गेली असली, तरी जिल्ह्यात सिंचनाची मोठी यंत्रणा उभी राहिली आहे. उजनीसारखा मोठा प्रकल्प, सात मध्यम आणि तब्बल ९१ लघू प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मात्र, एवढ्या मोठ्या सिंचन व्यवस्थेच्या तुलनेत पाण्याचे नियोजन, वाटप आणि देखभाल यामध्ये शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. एकूण सिंचन क्षेत्राच्या तुलनेत पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र केवळ दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे.
शेतकऱ्यांनीच पाण्याचे नियोजन करावे, समन्यायी आणि काटकसरीने वाटप करावे, कालव्यांची देखभाल-दुरुस्ती करावी आणि पाणीपट्टीची वसुली करावी, या उद्देशाने पाणी वापर संस्थांची संकल्पना पुढे आली. जिल्ह्यात मोठ्या प्रकल्पांतर्गत ९८, मध्यम प्रकल्पांतर्गत १२ आणि लघू प्रकल्पांतर्गत आठ अशा एकूण ११८ पाणी वापर संस्था आहेत. उजनीच्या डाव्या कालव्यांतर्गत ९१, तर उजव्या कालव्यांतर्गत पाच संस्थांचा समावेश आहे.
मात्र, संस्थांची संख्या आणि त्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज यामध्ये मोठी दरी आहे. जिल्ह्यातील १०८ पाणी वापर संस्था बंद पडल्या आहेत. त्यामागे केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय गुंतागुंत आहे. पाणीवाटपातील भेदभाव, गावांतर्गत आणि संस्थांमधील राजकारण, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता व सक्षम नेतृत्वाचा अभाव, पाणीचोरी, पाणीपट्टी वसुलीतील अडचणी, कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळण्यास होणारा विलंब, अपारदर्शक कारभार, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि अनियमित पाणीपुरवठा या कारणांनी अनेक संस्थांची वाटचाल थांबली.
आज परिस्थिती आणखी आव्हानात्मक आहे. वारंवारची दुष्काळी स्थिती, पाणीटंचाई आणि मोठ्या-मध्यम प्रकल्पांतील पाण्याचे वाढते नागरी आरक्षण यामुळे शेतीच्या आवर्तनावर परिणाम होत आहे. अशा वेळी उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब काटकसरीने वापरणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे पाणी वापर संस्था केवळ प्रशासकीय रचना न राहता गावपातळीवरील जलव्यवस्थापनाची सक्षम यंत्रणा बनणे ही काळाची गरज आहे.
यासाठी जलसंपदा विभागाने यंदा ३०० हेक्टर क्षेत्रासाठी नवीन पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दहिगाव उपसा सिंचन योजनेत ३७ संस्था प्रस्तावित असून, जिल्ह्यात नव्याने नोंदणी झालेल्या २७ संस्था करारनाम्याच्या टप्प्यावर आहेत. संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वसुलीच्या ५० टक्के निधीतून देखभाल-दुरुस्तीची तरतूद, पाणीपट्टीतील सवलती आणि उत्कृष्ट संस्थांना पुरस्कार अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. या प्रयत्नांना शेतकऱ्यांचा विश्वास, पारदर्शक कारभार आणि सक्षम नेतृत्वाची जोड मिळणे आवश्यक आहे. संस्थांच्या निवडणुका, लेखापरीक्षण, प्रशिक्षण, पाणीमोजणी आणि डिजिटल पाणीवाटप यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक संस्थेला केवळ पाणी देण्याऐवजी पाणी कसे वाचवायचे, कसे वाटायचे आणि त्याचा हिशेब कसा ठेवायचा याचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे.

सोलापूरला पाण्याची कमतरता जितकी भासते, तितकीच पाण्याच्या शहाण्या व्यवस्थापनाची गरज आहे. प्रकल्प उभे राहिल्याने सिंचनक्षमता वाढते; पण पाणी वापराची शिस्त निर्माण झाली तरच त्या क्षमतेचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. म्हणूनच पुढील काळात प्रश्न केवळ ‘किती पाणी आहे?’ हा नसून ‘उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन कोण आणि किती जबाबदारीने करणार?’ हा असणार आहे.
---
दोन संस्थांनी दाखवली वाट
अनेक संस्था बंद पडत असताना बाभूळगावची (ता. पंढरपूर) विठ्ठल कालवा पाणी वापर संस्था आदर्श ठरते. २००५ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था कल्याण चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली १२१.६२ हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा करते. पाण्याचे नियोजन आणि वेळेवर पाणीपट्टी भरण्यात ती आघाडीवर आहे. भोसे येथील अंबिका कालवा संस्थाही ३४३.४२ हेक्टर क्षेत्रात चांगले काम करत आहे.