गाव-वाड्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पाणी पोचते का?

दर पंधरवड्याला आढावा; पाणीटंचाईवर नियंत्रणासाठी त्रिस्तरीय समित्या

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ११ : ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने आगामी काळात ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, या समित्यांच्या नियमित बैठका घेऊन टंचाई उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
महसूल विभागस्तरीय समितीची बैठक दरमहा, तर जिल्हा आणि तालुकास्तरीय समित्यांची बैठक प्रत्येक पंधरवड्यात एकदा होणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी या समितीत सहभागी होतील. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार असतील.

निधीचा विनियोग आणि पाणीपुरवठ्यावर लक्ष
जिल्हास्तरीय समिती टंचाईग्रस्त गावांमधील उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे. उपलब्ध निधीचा योग्य विनियोग होत आहे का आणि संबंधित गाव-वाड्यांना प्रत्यक्षात पाणी मिळत आहे का, याची खातरजमा केली जाणार आहे. तालुकास्तरीय समितीने गावनिहाय आणि महिनानिहाय टंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार केला आहे का, तसेच प्रस्तावित उपाययोजना राबविण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे का, हे तपासले जाणार आहे. अडचणी उद्भवल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठपुरावा करून कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारीही या समितीवर असेल.

चौकट :
केवळ आराखडा नव्हे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची
जिल्हा परिषदेकडून सादर होणाऱ्या संभाव्य टंचाई कृती आराखड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देऊन तो विहित मुदतीत शासनाला सादर केला आहे का, याची तपासणी होईल. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देणे आणि उपाययोजनांमधील प्रशासकीय अडथळे दूर करणे, यावर भर राहणार आहे.