पुणे - शहरात समान पद्धतीने आणि पुरेशा दाबाने सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाढीव पाणीपट्टी धोरणाची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. मात्र, समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम अल्पावधीत सुरू झाले नाही, तर नागरिकांना विनाकारण मोठा आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम सुरू व्हायला हवे, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतली असून, ती पटविण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका घेण्याचे सत्र चालू केले आहे.

शहरात सध्या 35 टक्के पाण्याची दररोज गळती होते. तसेच, शहरभर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत नळजोड आहेत. अनेक भागांत सध्या पुरेसा पाणीपुरवठाही होत नाही. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेवर गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेत चर्चा सुरू होती. सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र आल्यामुळे 8 जून रोजी ही योजना मंजूर झाली आहे. ही योजना मंजूर झाल्यावर अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, पुणेकरांवर कर्जाचा बोजा पडेल, अशी भीती व्यक्त करीत स्थायी समितीमध्ये ही योजना दफ्तरी दाखल केली आहे.

मात्र, वाढीव पाणीपट्टीच्या उत्पन्नातूनच कर्जरोख्यांची परतफेड होणार असल्यामुळे नागरिकांवर भुर्दंड पडणार नाही, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. या योजनेवर सोमवारी सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणार आहे, त्यासाठी राजकीय सहमती निर्माण व्हावी, यासाठी आयुक्तांनी महापालिकेतील गटनेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे.

या योजनेत केंद्र व राज्य सरकार 550 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देणार आहे, तर पाच वर्षांत महापालिकेला 550 कोटी रुपये खर्च करायचे आहेत. 2200 कोटी रुपयांचे महापालिका कर्जरोखे उभारणार आहे. या कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करण्यास अनेक बॅंका, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या उत्सुक आहेत. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेला सध्या 100 कोटी आणि मीटरच्या माध्यमातून 70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. प्रत्यक्षात देखरेख आणि देखभालीसाठी सुमारे 210 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी 40 कोटी रुपयांचा तोटा महापालिकेला होत आहे. शहरातील जलवाहिन्यांचा शास्त्रीय आराखडा तयार करून 2047 पर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

वर्ष - वाढीव पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न - प्रकल्पाचा खर्च - अनुदान - महापालिकेचा हिस्सा
2017 - 276 ------
2018 - 308 कोटी - 425 कोटी - 35 कोटी - 136 कोटी
2019 - 352 - 683 - 67 - 165
2020 - 404 - 676- 71 - 526 - 165
2021 - 466 - 621 - 70 - 161 -
2022 - 527 - 414 - 56 - 178
(2047 पर्यंत उत्पन्न वाढत जाणार आहे)

अशी होणार कर्ज रोख्यांची परतफेड
समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्याचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, त्यानंतर परतफेडीसाठी प्रारंभ होईल. पाणीपट्टीतून जमा होणारी रक्कम एक्‍स्प्रो बॅंक खात्यात जमा होईल. देखभालीचा खर्च वगळून त्यातून दहा वर्षांत रोख्यांची परतफेड होईल आणि पाणीपुरवठा योजना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होईल. या कालावधीत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून कोणताही जादा निधी द्यावा लागणार नाही किंवा नागरिकांकडून पाणीपट्टीशिवाय कोणताही अधिभार, किंवा करवाढ वसूल केली जाणार नाही, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.