प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाने २९२ योजना रखडणार

पुणे - शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे १३ लाख प्रवाशांना ८०० बसगाड्यांद्वारे दिलासा देण्यात आणि समान पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी १८०० कोटी रुपयांच्या जलवाहिन्या टाकण्याचा प्रस्ताव वेळेत मार्गी लावण्यात महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपयश आले आहे. परिणामी, महापालिका निवडणुकीच्या बुधवारपासून लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे शहरवासीयांच्या हिताच्या तब्बल २९२ योजनांचे भवितव्य आता मार्चमध्ये अस्तित्वात येणारी नवी स्थायी समिती ठरवणार आहे. 

लोकप्रतिनिधींचे हेवेदावे आणि हितसंबंधांबरोबरच प्रशासकीय दिरंगाईचाही फटका महापालिकेच्या अनेक प्रकल्पांना बसला आहे. पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता ११ जानेवारी रोजी लागू झाली. सरत्या कार्यकाळात पीएमपीची बस खरेदी, २४ तास पाणीपुरवठा, सायकली भाडेतत्त्वावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना, स्मार्ट सिटी आणि संबंधित प्रभागासाठी १०० ई-बस खरेदी करण्याची योजना पालिकेने मांडली होती. तसेच, २९२ निविदाही मागविल्या आहेत. पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागणार होती, असा अंदाज या पूर्वीच व्यक्त झाला होता. तरीही निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि हितसंबंधांचे राजकारण, यामुळे प्रकल्पांना फटका बसणार आहे. 

आठशे बसेससाठी फेरनिविदा
पीएमपीच्या ८०० बस खरेदीसाठी संचालक मंडळाने सहा जानेवारीच्या बैठकीत पीएमपीचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांना अधिकार प्रदान केले होते. परंतु, ८०० बस खरेदीसाठी निविदांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत आयुक्तांनी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बस खरेदीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यात १५५० बस दाखल करण्याची घोषणा पालकमंत्री गिरीश बापट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी संयुक्तरीत्या केली होती. परंतु, ही घोषणा हवेत विरण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मात्र, भाडेतत्त्वावरील ५५० बस घेणे आणि पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेतर्फे १२० आणि ८० बसची खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, त्याचबरोबर ८०० बसची प्रक्रिया सुरू झाली असती तर, किमान सहा महिन्यांचा वेळ वाचू शकला असता. याबाबत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, ‘‘८०० बस खरेदीसाठी तीन निविदा आल्या होत्या. परंतु, त्यांनी अटी घातल्या होत्या. प्रत्यक्षात निविदेतील अटी आणि शर्तींनुसार त्यांनी काम करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, असा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल.’’

पाण्यासाठी १८०० कोटी
शहराला २४ तास समान व शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने ‘स्काडा’ प्रणाली अंतर्गत पाणीपुरवठ्यासाठी १८०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. नव्या पालिकेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्या बैठकीत त्या निविदा मंजुरीसाठी येतील. तसेच, या प्रकल्पासाठी २३०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्यासाठी नव्या स्थायीचीच मंजुरी लागेल. शहरात २३२५ किलोमीटरचे पाणीपुरवठ्याचे जाळे अस्तित्वात आहे. त्यातील ९० टक्के जलवाहिन्या कायम ठेवून १० टक्के जलवाहिन्या बदलणार आहेत. तसेच, नव्या १६१४ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या टाकणार आहेत. शहराचे पाणीपुरवठ्याचे १४१ विभाग केले जातील. त्या अंतर्गत पाणीपुरवठ्याची ३२८ लघुकेंद्रे असतील. प्रत्येक लघुकेंद्रामध्ये वैयक्तिक नळजोड असतील. त्यामुळे एखाद्या भागात पाणी आले नाही, अशी तक्रार आल्यास तिचे निराकरण काही मिनिटांत संगणकीय पद्धतीने होऊ शकेल.

आचारसंहितेमुळे रखडणारी प्रमुख विकासकामे

• स्मार्ट सिटीअंतर्गत ॲडॉपट्‌विव्ह ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टिम.
• वाघोलीतील बीआरटी टर्मिनल. 
• उघड्यावरील मैलापाण्यासाठी जलवाहिन्या टाकणे. 
• शहरातील हेरिटेज वास्तूंचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करणे. 
• सायकली भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रकल्प.  
• महापालिका इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे.
• महात्मा फुले मंडईतील मारणे हाइटशेजारील सुपर मार्केट.
• हडपसर लाइट हाउस. 
• शहराचा पर्यटन सर्वंकष आराखडा. 
• पेशवे पार्क साहसी उद्यानातील खेळणी दुरुस्ती. 
• भोसले भुयारी मार्गात सीसीटीव्ही बसविणे. 
• पाणीपट्टी बिले जागेवरच देण्याची योजना. 
• पावसाळी गटारांसाठी जाळ्या खरेदी करणे. 
• प्रभागाअंतर्गत समाजमंदिरे उभारणे, पावसाळी गटारांच्या जलवाहिन्या बदलणे, बाकडे खरेदी करणे, कचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी करणे आदी विविध कामे. 

या प्रकल्पांचे काम सुरू राहणार... 

• मेट्रो - वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी-स्वारगेट मार्गांवर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करणे, निविदा तयार करणे.
• जायका प्रकल्प ः जायका प्रकल्पासाठी निविदा तयार करणाऱ्या सल्लागाराची नियुक्ती डिसेंबरपर्यंत होईल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही झालेली नाही. सल्लागार नियुक्त झाल्यावर सहा महिन्यांनी निविदा तयार होऊन कामाला सुरवात होईल. 
• शहरातील विविध उड्डाण पूल व रस्त्यांची कामे ः स्मार्ट सिटीअंतर्गत पदपथ रुंदीकरण करणे, नवे रस्ते तयार करणे आदी कामे. 
• कमला नेहरू रुग्णालयात कॅथलॅब उभारणे आणि आनुषंगिक कामे.
• पीएमपीसाठी बिझनेस प्लॅन तयार करणे.
• विविध पुलांची दुरुस्ती व देखभालीची कामे.
• भामा आसखेड आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता वाढविण्याची कामे.