पुणे - शहर आणि उपनगरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आणि आगामी ३० वर्षांसाठी पुरेशा दाबाने, शुद्ध पाणी पुणेकरांना मिळण्यासाठीची बहुचर्चित २४ तास समान पाणीपुरवठा योजना महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केली असली तरी, आता कर्जरोखे उभारण्यासाठी सर्वच पक्षांचे नगरसेवक बुधवारच्या (ता. २१) सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देणार का, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. काही घटकांनी हेतूतः पसरविलेल्या अफवा आणि नगरसेवकांमधील संभ्रम यामुळे चांगल्या योजनेचा बळी जाता कामा नये, अशी अपेक्षा पुणेकर व्यक्त करीत आहेत.

पुण्यातील समान पाणीपुरवठा योजनेबद्दल गेल्या पाच- सात वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. या योजनेला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, मनसे आणि शिवसेनेने तत्त्वतः पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसने तर सुरवातीपासूनच या योजनेला पाठिंबा दिला होता. परंतु, निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर पक्षांमधील राजकारण जागे होते, असा अनुभव येतो. 

योजना का आवश्‍यक? 
शहरात पाणीपुरवठा करताना सध्या दररोज ३५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. एवढे पाणी वाया जात असूनही गेल्या अनेक वर्षांत उपाययोजना न झाल्यामुळे पाणी वाया जात आहे. शहरांच्या लगतच्या अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना पुण्यात वाया जाणाऱ्या पाण्याबद्दल उपाययोजना करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्ष कानाडोळा करीत राजकारण करीत आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास शहरात १४०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. तसेच शहरातील पाणीपुरवठाचा आराखडा तयार होणार आहे.

पाण्याची होणार बचत 
शहराला सध्या दररोज १२५० दशलक्ष लिटर्स (एमएलडी) पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, त्यातून ३५ टक्के पाण्याची थेट गळती होते. तसेच अनेक भागांत २४ तास पाणी तर, काही भागांत जेमतेम एक- दीड तास पाण्याचा पुरवठा होतो. तसेच अनेक भागांत कमी दाबाने, अपुरा पाणीपुरवठा होतो. त्यावरून शहरात अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत. मात्र, समान पाणी योजनेंतर्गत जलवाहिन्यांचे नवे जाळे निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ९०० एमएलडी पाण्यातही शहरात पुरेसा पाणीपुरवठा करणे शक्‍य होणार आहे. त्यातून ३०० एमएलडी पाण्याची दररोज बचत होणार आहे. 

अशी आहे योजना 
समान पाणी योजना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ८ जून रोजी मंजूर झाली आहे. या योजनेला ३३०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ५५० कोटी केंद्र आणि राज्य सरकार देणार आहे. ५५० कोटी रुपये महापालिकेने पाच वर्षांत खर्च करायचे आहेत. उर्वरित २२०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया महापालिकेला मदत करणार आहे. पाणीपट्टीचे पुढील पाच वर्षांचे दर निश्‍चित झाले आहेत. जमा होणाऱ्या पाणीपट्टीच्या रकमेतून कर्जरोख्यांची परतफेड होणार असल्यामुळे महापालिकेवर कोणताही नवा आर्थिक बोजा पडणार नाही. 

गैरसमज निरर्थक 
या योजनेमुळे महापालिका कर्जाच्या खाईत लोटली जाणार आहे, महापालिका कर्जबाजारी होणार आहे, अशा वावड्या काही घटकांकडून उठविल्या जात आहेत. त्यामुळे काही नगरसेवकांमध्ये संभ्रम आहे. मुळात महापालिकेने पाणीपट्टी पाच वर्षांसाठी वाढविली आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न ‘वॉटर फंड’मध्ये जमा होणार आहे. त्या उत्पन्नातून कर्जरोख्यांची परतफेड ‘एस्प्रो’ पद्धतीने होणार आहे. ही परतफेड योजनेचे पाच वर्षांत काम पूर्ण झाल्यानंतर सुरू होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला धक्का लागणार नाही आणि पुणेकरांवरही जादा बोजा पडणार नाही, असे प्रशासनाने या पूर्वीच जाहीर केले आहे. 

‘राष्ट्रवादी’ची भूमिका धरसोडीची?
महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस या योजनेसाठी सुरवातीला आग्रही होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष यांनी एकत्र येत ही योजना मंजूर केली. त्या वेळी शहर हिताच्या या योजनेला काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने विरोध केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठबळावर महापालिका प्रशासनाने योजनेचे काम सुरू केले. आता योजना पुढच्या टप्प्यात जात असताना राष्ट्रवादीने पुन्हा विरोध केला आहे. त्यांच्या या धरसोडीच्या धोरणामुळे नागरिकांना पुढील वर्षात एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टी द्यावी लागणार आहे. मात्र, या रकमेचा विनियोग कसा करणार, याचे धोरणही राष्ट्रवादीने जाहीर केलेले नाही. परिणामी बुधवारी ही योजना मंजूर झाली नाही तर, समान पाणीपुरवठा योजनेचा खेळखंडोबा होणार आणि त्याला जबाबदार सत्ताधारी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस राहणार आहे.