पुणे : "केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही म्हणून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी नवीन शिक्षण धोरणात घेण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी अनेक भारतीय विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेत होते. परंतु आता या नव्या धोरणामुळे अनेक पाश्चात्य शैक्षणिक संस्था भारतात येऊन त्यांच्या शैक्षणिक संकुलांद्वारे विद्यार्थांना शिक्षणाच्या अनेक नवनवीन संधी उपलब्ध करुन देतील", असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

विद्यापीठ विकास मंच आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघ यांच्या वतीने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या विषयावर राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारचे उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते झाले. यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन संस्थेचे संस्थापक गजानन एकबोटे, फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. रविंद्र परदेशी आदी उपस्थित आहे.

जावडेकर म्हणाले, "विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास होईल, या दृष्टीने नवीन शैक्षणीक धोरण आखण्यात आले आहे. मागासवर्गीय, दिव्यांग, आर्थिक दृष्टया कमकुवत स्तरातील घटकांना शिष्यवृत्तीचे अनेक पर्याय खुले केले आहेत. हॅकेथाॅनसारख्या स्पर्धांचे आयोजन करुन देशातील समस्या केंद्रस्थानी ठेऊन त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी विद्यार्थांना प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.'' 

पटवर्धन म्हणाले, "लवचिकता हा या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आत्मा असून ही लवचिकता विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालक या सर्वांनाच उपयुक्त आहे. या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने झाली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शैक्षणिक धोरण बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून अनेक समित्या आणि आयोगांनी शिफारसी करूनही हे धोरण बदलण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नाही. आपल्या देशात हजारो वर्षांची शैक्षणिक परंपरा लाभली असून आजही जागतिक क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांची नावे अग्रस्थानी दिसत नसल्याची खंत आहे."

डॉ. करमळकर यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे अधोरेखित केले.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ. प्रशांत साठे यांनी
केले.

 (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)