कोलकता, ता. ८ (पीटीआय) : पश्चिम बंगाल सरकारने मदरसा सेवा आयोग रद्द करून त्याचे राज्याच्या शाळा सेवा आयोगात (डब्लूबीएसएससी) विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या माध्यमातून मदरशांमधील शिक्षकांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली. यासंदर्भातील निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधिमंडळात आवश्यक कायदेशीर बदल करावे लागतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनीही मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या एका कार्यक्रमात राज्य सरकार मदरसा सेवा आयोग रद्द करणार असल्याचे सांगितले होते. आता त्याचे पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगात (डब्ल्यूबीएसएससी) विलीनीकरण केले जाईल,’’ असे अधिकारी यांनी म्हटले होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी विधानसभेत दोन स्वतंत्र विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यापैकी एका विधेयकाद्वारे पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव असेल, तर दुसऱ्या विधेयकाद्वारे डब्लूबीएसएससी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असेल.
शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र करण्यासाठी आणि त्यात अधिक एकसमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.