पुणे : सध्या पुणे शहरात केलेल्या अनधिकृत जाहिरातींमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोचत आहे. 'दिसली जागा की कर जाहिरात' हे समीकरण झाले आहे. त्यामुळे सर्व शहर विद्रुप झाले आहे. 

'महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३' व 'महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५' जाहिरात नियमावलीनुसार संबंधित जाहिरात फलकामुळे कोणतीही इमारत झाकली जाणे, मुंबई प्रांतिक लोकांना खिडकी बाहेरचे दृश्य दिसण्यास अडथळा होणे, जाहिरात फलकामुळे खाजगी अथवा सार्वजनिक इमारतीचे नुकसान होणे, रस्त्यावरून व फुटपाथवरून चालण्यास अडचण होणे, वाहतुकीस अडथळा व सिग्नल पाहण्यास अडथळा होणे, निवासी जागांमधील निओन चिन्हे लुकलुकणारी असणे, असे आढळले तर परवानगी रद्द करता येते हे विद्रुपीकरणच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट केले आहे. अशाप्रकारे विद्रुपीकरण करणारी व्यक्ती किंवा त्याचा हस्तक यांच्या विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला तर तीन महिने कारावास व पाचशे ते दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

जाहिरात म्हणजे छापील मजकूर, चित्रे, चिन्हे यांचे जाहीर प्रदर्शन अथवा दृश्य सादरीकरण म्हणजे जाहिरात. मग अशी जाहिरात कोणत्याही खाजगी अथवा सार्वजनिक जागेवर, इमारतीवर, भिंतीवर, कुंपणावर, खांबावर, झाडावर अशा कोणत्याही पद्धतीने विनापरवाना प्रदर्शित केली तर ती कायद्यान्वये गुन्हा ठरतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बेकायदा होर्डिंग व होणारे विद्रुपीकरण याबाबतच्या निकालामध्ये हे प्रकार महानगरपालिका अधिकारी त्यांच्या संगनमताने होतात असे मानावे लागेल व असे विद्रुपीकरण हे प्रायोजक व पालिका अधिकारी यांचे संगनमत समजून तेही गुन्ह्याच्या कक्षेत येतील असे सांगितले. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विद्रुपीकरण विरोधी समिती स्थापन करण्यास सांगितले व तशा समित्याही उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सदस्यांचा समावेश करून अस्तित्वात आल्या. 

या कायद्यान्वये कोणताही तात्पुरता व कायमस्वरूपी जाहिरात फलक लावताना पालिका व वाहतूक विभागाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशी परवानगी न घेता कोणताही फ्लेक्स, बॅनर, जाहिरात फलक काढून टाकण्याचा व सदर फलक लावणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे तसेच असे फ्लेक्स हटाव कारवाईचा सर्व खर्च अशी विनापरवाना जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेकडून वसूल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे, 

उच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार सर्वप्रथम पुण्यात कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत न्यायालयाने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. शहरात लागलेले अनधिकृत फ्लेक्स दररोज काढण्याचा अधिकार अतिक्रमण विभागाला आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. कारण जास्त प्रमाणात फ्लेक्स हे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे असतात व असे फ्लेक्स काढले तर राजकीय दबाव व अतिक्रमण अधिकाऱ्याला धमकी देण्याचे प्रकारही झाले आहेत. 

मग अशा अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत कारण तसे झाले तर तारखेला कोण जाणार, वरिष्ठ परवानगी देत नाहीत, असे अधिकारी खाजगीत बोलून दाखवतात आणि दंडही खूप कमी असल्यामुळे अनधिकृत फ्लेक्स हे उभे राहतातच. यावर उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फ्लेक्सची तक्रार नागरिक पोलिस ठाण्यात करू शकतात व सदर फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतो.

आम्ही वारंवार शहरातील मांडववाले यांच्याशी बैठका घेऊन त्यांना कोणताही फ्लेक्स लावताना आकाश चिन्ह विभागाची परवानगी असल्याशिवाय फ्लेक्स उभे करू नयेत अशा सूचना दिल्या आहेत. आयुक्तांना दिलेल्या प्रस्तावानुसार, शहरात जर कोणी राजकीय व्यक्ती किंवा पदाधिकाऱ्यांनी असे अनधिकृत फ्लेक्स लावले तर अश्या व्यक्तींची यादी त्या फ्लेक्स संदर्भातील दंडाच्या रकमेनुसार तयार करावी व ती प्रत्येक वर्षी पुराव्यासहित जाहीर करण्यात यावी व अशा प्रत्येक फ्लेक्सच्या दंडाची रक्कम त्या व्यक्तीच्या नावे जमा करावी.

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवेळी सर्व दंडाची रक्कम जमा केल्याशिवाय त्या व्यक्तीस अथवा उमेदवारास ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा महानगर पालिकेकडे काही थकबाकी नसल्यासंदर्भात प्रमाणपत्र देऊ नये जेणे करून सदर व्यक्ती महानगर पालिकेची निवडणूक लढवू शकणार नाही.