पुणे - आपला अजेंडा रेटण्यासह लोकांना खूष करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने निरनिराळ्या कल्याणकारी योजना मांडल्या; पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र त्या पुढे सरकत नसल्याने या दिखाऊ योजना गुंडाळण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. 

अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देतानाच कल्याणकारी योजनांची खैरात केली जाते. परिणामी, अंदाजपत्रकातील आकडे भरमसाट फुगविले जातात. अशा योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते. काही अधिकारी-कर्मचारी आपापल्या परीने "अर्थ'पूर्ण उद्देशाने योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवितात. त्यापासून खरे लाभार्थी वंचित राहतात. प्रामुख्याने समाज विकास आणि नागरवस्ती विभागाच्या योजनांचा आजतागायत हिशेब मांडला जात नसल्याने या खात्यांच्या कारभाराबाबत नेहमी चर्चा होते. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी काही खातेप्रमुखांना कामांचा अहवाल मांडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

दरम्यान, आरोग्य खात्याच्या योजनांमध्ये गोंधळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सवलती त्यांच्यापर्यंत पोचत नसल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे योजना आणि त्यांचे निकष यावरही आता बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

उधळपट्टी रोखणार 
महिला, युवतींसह अन्य घटकांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली, तसेच अन्य योजनांवर होणारी पैशांची उधळपट्‌टी रोखण्यासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. त्याआधी गेल्या पाच वर्षांमधील योजनांचा आढावा घेण्यात येणार असून, लाभार्थी त्याचे निकष, प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि परिणाम याबाबी तपासण्यासाठी यंत्रणा नेमली जाणार आहे. 

ज्या योजना ठराविक घटकांपुरत्या आहेत, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नसल्यास त्याची सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. त्यानंतर त्या योजनेसाठी किती निधी द्यायचा, याचा विचार केला जाईल. 
-राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त