पुणे - वर्षानुवर्षे समाजाकडून हीनतेची भावना सहन करत आलेला समाजघटक म्हणजे देहविक्री करणाऱ्या महिला! समाजानेच ज्यांचे माणूस म्हणून अस्तित्वच मान्य केले नाही, त्या समाजघटकाकडे राज्यसंस्थेनेही दुर्लक्षित केले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या स्वतःचे अस्तित्वच त्यांना सिद्ध करता येणार का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. जनआरोग्य योजनेचे सरकारी ओळखपत्र नसल्याने वेश्‍या वस्तीतील ९८ टक्के महिला आरोग्य सुविधांपासून वंचित असल्याची धक्कादायक बाब सर्वेक्षणात समोर आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सर्वोजना प्रकल्पां’तर्गत वेश्‍या वस्तीतील महिलांमध्ये लैंगिक व प्रजननविषय आरोग्य सर्वेक्षण, ‘सहेली’ संघातर्फे करण्यात आले होते. त्यामध्ये या महिलांसदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आले आहेत. संघाच्या संचालिका तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, ‘‘देशात वेश्‍या व्यवसाय जरी गुन्हा नसला तरी एकांगी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे त्या व्यवसायातील महिलांचे गुन्हेगारीकरण होत आहे. पर्यायाने त्या महिलांना आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. वेश्‍या व्यवसायात असलेल्या महिलांबाबत, सामाजिक; तसेच महिलांविषयक धोरणे ठरविणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, प्रशासन यांना देहविक्री आणि त्यासंबंधीच्या कायद्यांविषयी माहिती नसते.’

तू माझा फोन का उचलत नाहीस? असा जाब विचारला अन्....

देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्य समस्यांसाठी खासगी आणि सरकारी आरोग्य केंद्रांनी सकारात्मक उपक्रम राबवावेत. या सर्वेक्षणाचा अहवाल इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय सुविधा केंद्रांमध्ये या महिलांना योग्य मार्गदर्शन आणि उपचार मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
- तेजस्वी सेवेकरी, संचालिका, सहेली संघ