उंदीर, घुशी आणि खेकडे यांच्यामुळे पुण्यातून वाहणारा मुठा उजवा कालव्याला धोका निर्माण झाला, अशी चर्चा कालवा फुटीच्या दिवसापासून पसरविण्यात आली. यात तथ्य किती हे लवकरच समजेल. पण उंदीर, घुशी आणि खेकड्यांना जर बोलता आले असते तर त्यांनी पर्वतीपासून महापालिकेपर्यंत निषेधाचा मोर्चाच काढून या घटनेचे 'पोलखोल' केले असते. कालवा खरोखरीच कोणी पोखरला, दुरुस्तीच्या निधीला घुशी कशा लागल्या, जलसंपदा आणि महापालिका प्रशासनाने कालव्याकडे कसे दुर्लक्ष केले या सर्व बाबी आतातरी गांभीर्याने तपासाव्या लागतील. केवळ दुर्घटना झाली म्हणून वरवरच्या उपाययोजना करायच्या आणि पुन्हा दुसरी घटना होईपर्यंत मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष करायचे हा 'सरकारी' प्रकार कालव्याच्या दुर्घटनेबाबत होणार नाही, हे पहावे लागेल. 

मुठा उजवा कालवा हा पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारा मूळ स्रोत. बंद जलवाहिनी योजना होण्यापूर्वी शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा याच कालव्यातून होत होता. पुणे महापालिकेने खडकवासला ते पर्वती ही बंद जलवाहिनी योजना राबविली. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि अनेक अडथळ्यांची शर्यत करून ही योजना पूर्ण झाली खरी, पण त्याचे नियोजनही चुकल्याने या योजनेतून त्याच्या क्षमतेएवढे पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आजही मुठा उजव्या कालव्यावरच अवलंबून राहावे लागते. पुण्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी हा कालवा बंद करणे याला अलीकडच्या काळात बंधने आली होती. त्यामुळे कालव्याच्या दुरुस्तीकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष झाले हे नाकारता येणार नाही. खडकवासला ते फुरसुंगी हा शहरातून जाणारा 28 किलोमीटरचा कालवा कमकुवत असल्याबाबतचे अनेक अहवाल जलसंपदा विभागाकडे आहेत. कालव्याच्या दुरुस्तीचे अनेक प्रस्तावही तयार झाले, पण थातूरमातूर दुरुस्ती करण्याशिवाय कधीही संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात आली नाही. जिथे गळती झाली तेथे मलमपट्टी करायची यावरच भर देण्यात आला. बरं कालव्याची दुरुस्ती करणे ही पैसे कमाविण्याची पर्वणी मानली जाते, तरीही या कामाकडे दुर्लक्ष का झाले याचे उत्तर मिळत नाही. पुणे शहराच्या भागातून कालव्यातून मोठ्याप्रमाणावर गळती होऊन लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे, हे पाणी वाचवायला हवे याकडे ना जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले, ना त्याकाळात जलसंपदा खात्याची जबाबदारी असणाऱ्या 'दादा' लोकप्रतिनिधींनी. 

कालवा अनेक ठिकाणी धोकादायक झाला आहे. दोन्ही बाजूंना प्रचंड अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणांमुळे खोदकाम होत आहे, ते कमी पडले म्हणून की काय खुशाल कालव्याच्या भराव्याजवळून विविध प्रकारच्या केबल टाकण्यात आल्या. केबल टाकण्यासाठी भरावाचा भाग खोदावा लागणार हे माहिती असतानाही अशा ठिकाणी खोदाईची परवानगी पालिकेने मुळात दिलीच कशी, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. ज्यांनी या खोदाईला परवानगी दिली त्यांच्यावर सर्वात पहिल्यांदा कारवाई व्हायला हवी. जर खोदाईला परवानगी नसताना केबल टाकल्या गेल्या असतील तर संबंधित कंपनीवर फौजदारी कारवाई करायला हवी. या कालव्याच्या परिसरात आजही चक्कर मारली तरी तो किती धोकादायक आहे, याची जाणीव सहज होते, मग जलसंपदा विभागाला ती का झाली नाही, पुणे महापालिकेच्यावतीने दरवर्षी कोट्यवधींची पाणीपट्टी वसुली केली जाते मग कालवा दुरुस्तीसाठी निधी नव्हता काय, हेही जाहीर करायला हवे. कालव्याच्या अस्तरीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहे, त्याला जबाबदार कोण? कालवा फुटल्याने अनेकांचे संसार वाहून गेले हे भयावह आहेच. पण कालव्याच्या दोन्ही बाजूंनी महापालिकेच्या काही लोकप्रतिनिधींसह अनेकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. ती कठोरपणे दूर करावीच लागतील. या दुर्घटनेनंतर बोगद्यातून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव रेटला जाईल, पण खर्चिक असणाऱ्या या प्रस्तावाचा विचार करताना कालव्याची मोक्‍याची जागा कोणीतरी घशात जाणार नाही, हे पहावे लागेल. 'उंदीर', 'घुशी' नेमक्‍या कोठे आहेत, हे शोधून त्याचा खातमा केला तरच अशा घटना रोखणे शक्‍य आहे, हे मात्र नक्की.